जमानत क्या है? जमानत लेने की प्रक्रिया, नियम, प्रकार और डॉक्यूमेंट

आपने अक्सर सुना या अख़बार मे पढ़ा होगा की किसी अपराध मे शामिल व्यक्ति न्यायालय से जमानत प्राप्त कर जेल से रिहा हो गया है। जमानत (Bail) एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी आरोपी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के वादे के बदले में, मुकदमे या पुलिस जांच के दौरान कुछ शर्तो के साथ जेल से रिहा किया जाता है। बेल को एक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी व्यक्ति भविष्य में अदालत में पेश होगा। आज हम इस लेख मे जमानत क्या है (What is Bail in Hindi), जमानत के प्रकार, नियम, जमानती और गैर-जमानती अपराध में जमानत की प्रक्रिया आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।

जमानत क्या होती है - Bail Meaning in Hindi

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत, कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के बाद या पहले रिहा किया जाता है, ताकि वह पुलिस जाँच या उस पर चल रहे मुक़दमे के दौरान अदालत में पेश हो सके। आरोपी को कुछ शर्तों के तहत रिहा किया जाता है, जैसे कि अदालत में पेश होना और कानून का पालन करना। यदि आरोपी इन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है और उसे वापस जेल भेजा जा सकता है। 

जमानत का उद्देश्य

जमानत का मुख्य उद्देश्य मुक़दमे के विचारण की प्रक्रिया के दौरान, न्यायालय में आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

जमानती और गैर-जमानती अपराध (Bailable and Non-Bailable Offences)

हालाँकि जमानत शब्द को बीएनएसएस (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 2 (क) में जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित किया गया है:

• जमानती अपराध:  आम तौर पर जमानती अपराध 3 वर्ष से कम के साधारण कारावास या जुर्माने से दंडनीय होते हैं। जमानतीय अपराध के मामले में, जमानत का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकता है; इनमें जमानत पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा दी जाती है। कुछ जमानती अपराध के उदाहरण हैं: गैरकानूनी सभा का सदस्य होना, रिश्वतखोरी, झगड़ा करना, झूठी-गवाही देना आदि।

• गैर-जमानती अपराध: यह अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं इन्हें उन अपराधों के रूप में परिभाषित किया गया है जो या तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात साल से अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय हैं। गैर-जमानती अपराध का मतलब यह नहीं है कि किसी भी मामले में जमानत नहीं दी जा सकती, इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपने विवेक अनुसार जमानत प्रदान कर सकता है, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। कुछ गैर-जमानती अपराध के उदाहरण हैं: हत्या, हत्या करने का प्रयास, बलात्कार, अपहरण  आदि।

जमानत के प्रकार - Type of Bail in Hindi

भारत में जमानत (Bail) के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं: नियमित जमानत, अग्रिम जमानत, और अंतरिम जमानत। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, हिरासत की कठोरता से बाहर आने के लिए कानूनी उपचार के रूप में,  कार्यवाही के विभिन्न चरणों में उसे विभिन्न प्रकार की जमानत उपलब्ध होती है जो की निम्नलिखित है:

1. नियमित जमानत (Regular Bail)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 480 और धारा 483 के तहत लागू होती है। नियमित जमानत उस व्यक्ति को दी जाती है जो पहले से ही किसी अपराध के लिए पुलिस हिरासत में है या जब उसके खिलाफ ऐसा करने का आरोप है।

इसका आम तौर पर तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे मुकदमे के समापन तक कुछ शर्तों को पूरा करने पर रिहा कर दिया जाएगा।

2.अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत लागू होती है कोई व्यक्ति धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

अग्रिम जमानत उस स्थिति में लागू की जाती है जहां व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर हो। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले की जमानत का एक रूप है और इसका आवेदन केवल तभी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया हो।

यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो व्यक्ति को ऊपर चर्चा की गई धारा 480 या धारा 483 के तहत नियमित जमानत लेनी होगी। अग्रिम जमानत की अवधारणा भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 41वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर आधारित है।

विधि आयोग ने अग्रिम जमानत शुरू करने के पीछे का उद्देश्य लोगों को झूठे मामले में फंसाए जाने और जेल जाने से बचाना बताया। न्यायालयों ने माना है कि अग्रिम जमानत केवल बहुत ही योग्य मामलों में दी जानी चाहिए, जहां यह स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत मांगने वाले व्यक्ति को ऐसी जमानत नहीं मिलने पर गंभीर पूर्वाग्रह होगा।

3.अंतरिम जमानत (Interim Bail)

अंतरिम जमानत में कोई विशिष्ट धारा नहीं होती है, यह अस्थायी जमानत की तरह होती है जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान या अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन के संबंध में निर्णय आने तक न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय अंतरिम जमानत प्रदान करता है।
यह जमानत आम तौर पर उन मामलों में दी जाती है जहां आरोपी व्यक्ति अन्यथा नियमित जमानत का हकदार नहीं है, हालांकि, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं (जैसे, चिकित्सा या मानवीय) जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति को थोड़े समय के लिए रिहा किया जा सकता है (परिस्थितियों के आधार पर 4 सप्ताह या 8 सप्ताह कहें)।
 

4.वैधानिक जमानत (Default bail)

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2)(क) के अनुसार वैधानिक जमानत पाने के लिए आवश्यक 60 या 90 दिन (अपराध के प्रकार के आधार पर) गिरफ्तारी के बाद बिना किसी आरोप पत्र या शिकायत दर्ज किए बीत चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में, गिरफ्तार व्यक्ति वैधानिक जमानत के लिए पात्र हो जाता है।

वैधानिक जमानत (Default Bail) के सिद्धांत को एक वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है: सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि यदि पुलिस या जांच एजेंसी 60 दिनों/90 दिनों के भीतर आरोप पत्र या शिकायत दर्ज करके अपनी जांच पूरी नहीं करती है, तो आरोपी व्यक्ति डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा।

विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य: धारा 167(2) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला सुनाया कि अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना “वैधानिक जमानत” एक संवैधानिक अधिकार है। इसे “डिफ़ॉल्ट जमानत” के रूप में भी जाना जाता है।

डिफॉल्ट जमानत का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है, इस प्रकार यदि अभियुक्त यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद से 60 या 90 दिन बीत चुके हैं और कोई आरोप पत्र या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो न्यायालय उसे डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए बाध्य है।

जमानत प्रक्रिया क्या है या भारत में जमानत कैसे प्राप्त करें?

जमानत पाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

1.  सबसे पहले, आरोपी व्यक्ति को अपने वकील के द्वारा, मामले पर अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट में जमानत याचिका दायर करनी होगी। जमानत आवेदन में उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति को जमानत क्यों दी जानी चाहिए और किन आधारों पर जमानत मांगी जा रही है।

2.  जमानत आवेदन के साथ आरोपी व्यक्ति का शपथ-पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसमें मामले के तथ्य और जमानत क्यों दी जानी चाहिए, इसका उल्लेख होना चाहिए।

3.  आरोपी व्यक्ति के वकील को जमानत आवेदन की एक प्रति सरकारी वकील को भी देनी चाहिए, जो मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

4.  इसके बाद न्यायालय आरोपी व्यक्ति और सरकारी वकील दोनों की दलीलें सुनेगी और उसके सामने प्रस्तुत किए गए किसी भी सबूत की जांच करेगी।

5.  यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी व्यक्ति ने अपराध किया है और उनके भागने या जांच में हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय जमानत प्रदान कर सकता है।

6.  यदि न्यायालय जमानत प्रदान करता है, तो वह उन शर्तों को निर्धारित करेगी जिन पर जमानत दी जाती है, जैसे ज़मानत या बांड प्रदान करना, पासपोर्ट सरेंडर करना, या नियमित रूप से पुलिस स्टेशन के सामने उपस्थित होना।

7.  अभियुक्त को जो जमानत राशि जमा करनी होती है वह भी न्यायालय के विवेक पर आधारित होती है। हालाँकि, कम गंभीरता वाले आपराधिक मामलों में, परंपरा और प्रथा द्वारा एक मानक राशि निर्धारित की जाती है जिसे जमानत देने के लिए जमा करने की आवश्यकता होती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमानत के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया विशिष्ट न्यायालय और अपराध के प्रकार जमानती या गैर-जमानती के आधार पर भिन्न हो सकती है। आपको अपने जमानत मामले के लिए एक विशेषज्ञ आपराधिक वकील की मदद लेनी चाहिए।

जमानत के लिए सुनवाई में क्या होता है?

न्यायाधीश जमानत देने के सभी कारणों को सुनते है और इसी आधार पर तय करते है कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। जमानत मांगने के लिए साक्ष्य और तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।
 
जमानत प्रदान करने या अस्वीकार करने से पहले, न्यायालय कुछ कारकों पर विचार करता है जैसे कि आरोपी का चरित्र, अपराध की प्रकृति, आरोपी का रोजगार और वित्तीय स्थिति, क्या आरोपी के पास सजा का इतिहास है, आदि। जब जमानत दी जाती है, न्यायालय कुछ शर्तें भी लगा सकता है।
 

न्यायालय में जामिन/जमानती शब्द से क्या अभिप्राय है?

जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है, तो उन्हें जमानत की शर्त के रूप में जमानत बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बांड आरोपी व्यक्ति, उनके जमानतदार (एक व्यक्ति जो न्यायालय में आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होने के लिए सहमत होता है) और न्यायालय के बीच एक कानूनी समझौता है।

ज़मानत बांड एक गारंटी के रूप में कार्य करता है कि आरोपी व्यक्ति सभी सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित होगा और अपनी जमानत की शर्तों का पालन करेगा।

यदि आरोपी व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है या अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बांड जब्त किया जा सकता है, और आरोपी व्यक्ति और उसके जमानतदार बांड में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

ज़मानत बांड की राशि विशिष्ट मामले और न्यायालय के विवेक के आधार पर भिन्न हो सकती है। आरोपी व्यक्ति या उनके जमानतदार को बांड के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति या नकदी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, और यदि आरोपी व्यक्ति अपनी जमानत की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो संपत्ति या नकदी जब्त की जा सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जामिन या जमानती की अवधारणा भारतीय कानूनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आरोपी व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हों और न्याय प्रशासन बाधित न हो।

जमानत कब दी जा सकती है?

न्यायालय विवेक का प्रयोग करती है और यह तय करते समय कई महत्वपूर्ण विचारों पर विचार करती है कि क्या ऐसे अपराधों से जुड़ी स्थितियों में रिहाई दी जाए जो जमानत के अधीन नहीं हैं। इन तत्वों से मिलकर बनता है:

• अपराध की गंभीरता: न्यायाधीश यह निर्धारित करता है कि जो अपराध किया गया वह कितना गंभीर था।  यह आकलन अपराध की गंभीरता और संभावित सज़ाओं को ध्यान में रखता है, जिसमें मौत की सज़ा या जेल में आजीवन कारावास शामिल हो सकता है।
• आरोप की प्रकृति: आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। इसमें दावों की गंभीरता, सत्यता और संभावित तुच्छता का निर्धारण करना शामिल है। न्यायालय सबूत की गुणवत्ता और आरोपों की सत्यता का आकलन करती है।

गैर-जमानती अपराधों के मामलों में जमानत देने के आधार और नियम

1. चिकित्सा आधार: जब किसी व्यक्ति को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है जो चिकित्सा स्थिति के कारण सुधारात्मक सेटिंग में प्रदान नहीं किया जाता है तो न्यायालय चिकित्सा आधार पर जमानत दे सकती है।
2. साक्ष्य की कमी: यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करने में विफल रहता है तो न्यायालय जमानत दे सकती है।
3. मुकदमे में उल्लेखनीय रूप से विलंब: यदि अभियुक्त को मुकदमे की प्रतीक्षा में लंबे समय तक हिरासत में रखा गया है, तो जमानत दी जा सकती है।
4. समानता का आधार: जब एक सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, तो न्यायालय शेष सह-अभियुक्तों को समानता के आधार पर जमानत पर रिहा कर सकती है।

संभावित सज़ाओं और जेल की अनुमानित अवधि को सावधानीपूर्वक तौलना जरूरी है। अभियुक्त के लिए मुकदमे से पहले रिहाई पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि गंभीर सजा के कारण किसी भी स्थिति में जमानत से इनकार किया जा सकता है। गैर-जमानती अपराधों से जुड़ी स्थितियों में जमानत तय करने से पहले, अदालतों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इन मानदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

धारा 483 के तहत उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत जमानत देने का व्यापक अधिकार है। न्यायालय आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का अवसर प्रदान करता हैं, भले ही वे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हों।

न्यायालय के पास समीक्षा करने और कुछ मामलों में जमानत खारिज करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को पलटने की शक्ति है। धारा 439 के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत जारी कर सकते हैं यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि आरोपी हिरासत से रिहा होने के बाद भाग नहीं जाएगा या नए अपराध नहीं करेगा। 

वे अभियोजन पक्ष के मामले की ताकत और दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की संभावित गंभीरता जैसी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं। इस धारा के तहत, न्यायालय अपने जमानत निर्धारण की अपीलों को भी संबोधित कर सकता है और आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। यह खंड उच्च न्यायालयों को जमानत के मुद्दों पर सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने का अधिकार देता है।

जमानत मिलने के बाद क्या होता है?

जमानत दिए जाने के बाद, आरोपी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों पर हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। इन शर्तों में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना, नियमित रूप से पुलिस स्टेशन के सामने पेश होना, गवाहों या पीड़ितों से संपर्क करने से बचना आदि शामिल हो सकते हैं।

यदि मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जाती है, तो आरोपी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निजी बांड या जमानत देनी पड़ सकती है। न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे। एक बार जब आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करें। 

इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप जमानत रद्द की जा सकती है, और आरोपी व्यक्ति को वापस हिरासत में लिया जा सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं या उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है।

मुकदमा अभी भी जारी रहेगा, और मुकदमा समाप्त होने तक आरोपी व्यक्ति को आगे की सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

जमानत निरस्त (ख़ारिज) कब की जाती है - नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान 480 और 483 न्यायालय को जमानत निरस्त करने की शक्ति देते हैं। इस क्षमता के कारण, न्यायालय को किसी भी समय जमानत रद्द करने का अधिकार है, यहां तक कि जमानत दिए जाने के बाद भी। 

कुछ स्थितियों में, जैसे कि जब आरोपी ने अपनी रिहाई की शर्तों की अवहेलना की हो या जब नई जानकारी से संकेत मिलता हो कि वे समाज के लिए अधिक खतरा पैदा करते हैं, तो जमानत रद्द की जा सकती है। 

ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय यह फैसला दे सकती है कि संदिग्ध को वापस वहीं भेजना जहां उन्हें मूल रूप से हिरासत में लिया गया था, उनकी जमानत रद्द करना और पुलिस को आवश्यक निर्देश देना न्याय के हित में है।

जमानत निरस्त करने का निर्णय लेते समय न्यायाधीश संभावित उल्लंघनों से संबंधित सभी प्रासंगिक सबूतों की जांच करती है, लेकिन वह अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखती है, जैसे कि आरोप लगाने वालों द्वारा की गई शिकायतें या आपराधिक गतिविधि में आरोपी की संलिप्तता के बारे में जांच अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया की मांग करता है, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर तत्काल परिस्थितियों में तत्काल निवारक कार्रवाई करना भी शामिल है।

इसमें जमानत रद्द करने की न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल है, विभिन्न परिस्थितियों में न्याय को कायम रखने में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इन मामलों में उनके निर्णयों को स्वीकार करना आवश्यक है।

आपको जमानत प्राप्त करने​ के लिए वकील की आवश्यकता क्यों है?

आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है गिरफ्तारी पर, किसी भी व्यक्ति के लिए पहला कदम एक विशेषज्ञ आपराधिक वकील की सेवा लेनी चाहिए जो जमानत के मामले मे आरोपी को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सके। 

केवल एक प्रशिक्षित वकील ही अपराध की सटीक प्रकृति और प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के आधार पर सर्वोत्तम सलाह दे सकता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत की संभावना को प्रभावित कर सकता है।

चूँकि एक वकील को प्रत्येक अपराध से संबंधित कानून की समझ होती है, इसलिए जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एक आपराधिक वकील को काम पर रखना आवश्यक हो जाता है। आप लॉराटो की निःशुल्क प्रश्न पूछें सेवा का उपयोग करके किसी वकील से ऑनलाइन निःशुल्क कानूनी प्रश्न भी पूछ सकते हैं।