BNSS Section 483 (CrPC 439) – हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट की ज़मानत देने की विशेष शक्ति

जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगता है और वह जेल में होता है, तो उसे जमानत दी जा सकती है। लेकिन कुछ मामलों में, जमानत मिलने के बाद आरोपी कानून की शर्तों का पालन नहीं करता, जिससे अपराध और बढ़ सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ऐसे मामलों में समाज और न्याय व्यवस्था पर असर पड़ता है। आज के इस लेख में हम आपको जमानत से जुड़े नियमों व कानूनों के बारे में बताने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक धारा के बारे में बताएंगे कि, बीएनएसएस की धारा 483 क्या है? धारा 483 के तहत हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा गंभीर अपराधों में जमानत का नियम क्या है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 को पुराने कानून यानि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 439 की जगह लाया गया है। जिसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि जमानत की प्रक्रिया और भी साफ, ईमानदार और निष्पक्ष हो सके। चलिए इस लेख में इस धारा से संबधित जानकारियों को सरल भाषा में समझते है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 क्या है?

BNSS की धारा 483 एक बहुत ही जरुरी नियम है, जो जमानत (Bail) से जुड़ी बातों को समझाता है। इस धारा में बताया गया है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय किन परिस्थितियों में किसी आरोपी (जिस पर मुकदमा चल रहा हो) को जमानत दे सकते हैं।

BNSS Section 483 कब और किन व्यक्तियों पर लागू होती है?

यह धारा उन सभी आरोपियों पर लागू होती है जो किसी केस में गिरफ्तार (Arrest) किए गए हैं और अब अपनी रिहाई के लिए जमानत चाहते हैं। सेक्शन 483 के अनुसार चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, अगर आरोपी को लगता है कि उसे जमानत (Bail) मिलनी चाहिए, तो वह इस धारा के तहत अपनी जमानत के लिए आवेदन दे सकता है।

बीएनएसएस​ की धारा 483 को मुख्य रुप से 3 उपधाराओं (Sub-Sections) में बांटा गया है, इन्हीं उपधाराओं में इसके कानूनी प्रावधानों (Legal Provisions) के बारे में बताया गया है, आइये इसे विस्तार से जानते है:

उपधारा 483 (1):

अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध (Crime) का आरोप (Allegation) है और वह जेल में है, तो उच्च न्यायालय (High Court) या सेशन न्यायालय (Sessions Court) यह निर्णय ले सकता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।

(A) अगर कोई अपराध खास प्रकार का है, जैसा कि धारा 480 की उपधारा (3) में बताया गया है, तो न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ते समय कुछ शर्तें (Conditions) भी लगा सकता है, जो उस उपधारा में बताई गई हैं।

(b) इसके अलावा, जब किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों को बदला जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। यह बदलाव न्यायालय की अनुमति (Permission) से किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का आरोपी (Accused) है, जिसे केवल सत्र न्यायालय (Sessions Court) ही सुन सकता है या जिसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा हो सकती है, तो न्यायालय जमानत देने से पहले लोक अभियोजक (सरकारी वकील) को इस बारे में जानकारी देगा।

उपधारा 483(2):

धारा 483(2) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (बलात्कार) या धारा 70(2) (गंभीर यौन अपराध) के मामले में जमानत (Bail) मांगता है, तो कोर्ट में सुनवाई (Hearing) के समय शिकायत (Complaint) करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति (जैसे वकील) को कोर्ट में जरूर आना होगा। यह नियम इसलिए है ताकि कोर्ट को पूरी और सही बात पता चले और वह सही फैसला ले सके।

उपधारा 483(3):

BNSS धारा 483(3) कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उसे दोबारा गिरफ्तार (Arrest) करने का आदेश (Order) दे सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब वह जमानत की शर्तें तोड़े या कोई नई समस्या पैदा करें।

धारा 483 के अनुसार जमानत किस कोर्ट से मिल सकती है?

1. सत्र न्यायालय (Sessions Court)
2. उच्च न्यायालय (High Court)

इन दोनों अदालतों को यह अधिकार होता है कि वे बड़े और गंभीर अपराधों (Serious Offence) में भी जमानत देने पर सोच-विचार कर सकती हैं।

क्या ये अदालतें हर केस में जमानत दे सकती हैं?

इन अदालतों के पास यह ताकत होती है कि वे छोटे अपराधों के साथ-साथ गंभीर अपराधों में भी जमानत देने पर विचार कर सकती हैं।
यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा अपराध है जिसकी सजा आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक हो सकती है, तब भी वह Sessions Court या High Court में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

बीएनएसएस​ की धारा 483 के तहत गंभीर अपराधों में जमानत का नियम क्या है?

जब किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप होता है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती, या ऐसा अपराध जिसकी सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है, तो ऐसे मामलों में जमानत (Bail) मिलना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जमानत मिल ही नहीं सकती।

इस धारा के अनुसार, ऐसे मामलों में भी व्यक्ति Sessions या High Court में जमानत की अर्जी दे सकता है। आइये इन नियमों को विस्तार से समझते है:

जमानत देने से पहले कोर्ट क्या करता है?

जब गंभीर अपराध के मामले में जमानत की अर्जी (Application) दी जाती है, तो अदालत जमानत देने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करती है, जो कि इस प्रकार है:-

लोक अभियोजक (सरकारी वकील) को जानकारी दी जाती है: कोर्ट जमानत देने से पहले सरकारी वकील को बताता है, ताकि वह अपनी राय दे सके कि जमानत मिलनी चाहिए या नहीं।

सुनवाई के दौरान कारण दर्ज करना होता है: अगर किसी वजह से कोर्ट सरकारी वकील को पहले से इस बारे में नहीं बता पाती, तो कोर्ट को यह वजह साफ़-साफ़ लिखकर बताना होता है कि सरकारी वकील को क्यों नहीं बताया गया। यानी कोर्ट को ये बात रिकॉर्ड में लिखनी पड़ती है कि हमने सरकारी वकील को क्यों नहीं बताया।

कुछ मामलों में 15 दिन के अंदर सूचना देना जरूरी होता है: जब मामला BNS की धारा 65 या 70(2) के तहत आता है, तो कोर्ट को आरोपी के द्वारा लगाई गई जमानत के आवेदन की सूचना सरकारी वकील को 15 दिनों के अंदर देना जरूरी होता है।

जमानत अस्वीकार (Bail Reject) होने के मुख्य कारण क्या है?

बीएनएसएस सेक्शन 483 के तहत जमानत अस्वीकार करने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जो अदालत के निर्णय पर निर्भर करते हैं। ये कारण ऐसे हैं, जो यह तय करते हैं कि किसी आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। अब इसे साधारण शब्दों में समझते हैं:

जमानत अस्वीकृत होने के प्रमुख कारण:

गंभीर अपराध का आरोप: अगर आरोपी (Accused) पर गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद आदि) का आरोप है, तो अदालत यह मान सकती है कि अगर आरोपी को जमानत (Bail) दी जाती है, तो वह समाज के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

उदाहरण: अगर किसी पर हत्या (Murder) का आरोप है, तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह फिर से अपराध कर सकता है या समाज में डर फैल सकता है।

भागने का खतरा: अगर अदालत को यह लगता है कि आरोपी जमानत मिलने के बाद भाग सकता है, यानी वह जांच (Investigation) से बचने के लिए या सजा (Punishment) से बचने के लिए फरार हो सकता है, तो जमानत अस्वीकार (Bail Reject) कर दी जाती है।

उदाहरण: अगर आरोपी के पास विदेश भागने के लिए पैसे हैं या उसने ऐसा पहले किया हो, तो अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती।

गवाहों को परेशान करना: अगर आरोपी ने पहले गवाहों (Witnesses) को डराने, धमकाने या परेशान करने की कोशिश की हो, तो अदालत यह मान सकती है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह फिर से गवाहों को परेशान कर सकता है या जांच में रुकावट डाल सकता है।

उदाहरण: आरोपी ने गवाहों को डराया हो कि अगर वे उसके खिलाफ गवाही देंगे तो उन्हें नुकसान होगा।

सबूतों के साथ छेड़छाड़: अगर अदालत को यह लगता है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

शर्तों का पालन न करने पर: अगर अदालत को लगता है कि आरोपी जमानत के लिए लगाई गई सभी शर्तों (Bail Conditions) का पालन नहीं करेगा, तो इस कारण से भी जमानत अस्वीकार की (Bail Reject) जा सकती है।

इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है, जिनकी वजह से किसी व्यक्ति की जमानत की अर्जी को कोर्ट द्वारा खारिज या अस्वीकार किया जा सकता है।

BNSS 483 के अनुसार सरकारी वकील को सूचना देने का नियम

लोक अभियोजक (Public Prosecutor) वह व्यक्ति होता है जो सरकार की ओर से कोर्ट में किसी अपराध के मामले की पैरवी करता है। यह सरकारी वकील (Govt. Lawyer) होता है जो न्यायालय में अपराधी (Criminal) के खिलाफ सबूत (Evidence) पेश करता है और आरोपी (Accused) को सजा (Punishment) दिलाने की कोशिश करता है।

यदि किसी आरोपी की जमानत के लिए आवेदन किया गया है, तो सरकारी वकील को उस आवेदन की सूचना दी जानी चाहिए। इस सूचना का उद्देश्य यह है कि लोक अभियोजक को जमानत पर विचार करते समय अपनी राय और दलील (Opinion or Argument) देने का मौका मिले।

निष्कर्ष: BNSS की धारा 483 यह तय करती है कि जमानत का फैसला सोच-समझकर और नियमों के तहत हो। इसका मकसद यह है कि न तो बेकसूर व्यक्ति को जेल में रखा जाए, और न ही कोई खतरनाक व्यक्ति आसानी से छूट जाए। यदि आप भी धारा 483 के तहत जमानत पाना चाहते है या किसी अन्य कानूनी मामले से जुड़ी सहायता चाहते है, तो आप हमारे वकीलों से घर बैठे बात करके सहायता प्राप्त कर सकते है।