धारा 436 आईपीसी - IPC 436 in Hindi - सजा और जमानत - गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा।
अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
धारा 436 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अनुसार जो भी कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासनास्थान के रूप में या मानव-विकास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सभ्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।लागू अपराध
गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा।
सजा - आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत | आजीवन कारावास, या 10 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | सत्र न्यायालय |
Offence : घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत
Punishment : आजीवन कारावास, या 10 साल + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर जमानतीय
Triable : सत्र न्यायालय
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IPC धारा 436 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 436 के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 436 अपराध : घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत
आई. पी. सी. की धारा 436 के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 436 के मामले में आजीवन कारावास, या 10 साल + जुर्माना का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 436 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 436 संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 436 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
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आई. पी. सी. की धारा 436 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 436 गैर जमानतीय है।
आई. पी. सी. की धारा 436 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 436 के मामले को कोर्ट सत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है।
