धारा 404 आईपीसी - IPC 404 in Hindi - सजा और जमानत - मॄत व्यक्ति की मॄत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग।

धारा 404 का विवरण

जो कोई किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मॄत्यु के समय उस मॄत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से गबन / दुरुपयोग करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा;
और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मॄत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियुक्त था, तो कारावास सात वर्ष तक का होगा ।

लागू अपराध
1. मॄत व्यक्ति की मॄत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग करना।
सजा - तीन वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

2. यदि अपराधी, व्यक्ति की मॄत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त हो।
सजा - सात वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

यह समझौता करने योग्य नहीं है।

मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुर्विनियोजन

धारा 404 के तहत, यदि किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति का दुरुपयोग बेईमानी से किया जाता है तो वह कार्य दंडनीय होगा। धारा 404 में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति बेईमानी से किसी भी संपत्ति को अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, यह जानते हुए भी कि ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है जो कानूनी रूप से इस तरह के कब्जे का हकदार है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए साधारण या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके द्वारा क्लर्क या नौकर के रूप में नियोजित किया गया था, तो कारावास सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 404 के अंतर्गत नियमों का स्पष्टीकरण

1. धारा 404 के अंतर्गत किसी अपराधी के पास बेईमान या संपत्ति के प्रति गलत इरादा होना चाहिए, और इस इरादे के साथ किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के समय या उसके बाद उस मृत व्यक्ति की मौजूद संपत्ति का दुरुपयोग करना चाहिए या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करना चाहिए।

2. इस तरह के दुरुपयोग या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित होने के समय उसे यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी संपत्ति उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से यह कानूनी रूप से इस तरह के किसी भी हकदार व्यक्ति के कब्जे में नहीं आई है।

3. धारा 404 और भी अधिक कठोर सजा का प्रावधान करती है जहां अपराधी उस व्यक्ति की मृत्यु के समय मृतक का क्लर्क या नौकर था।

धारा 404 के अंतर्गत संपत्ति की परिभाषा का स्पष्टीकरण

इस धारा के खंड में 'संपत्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका आम तौर पर मतलब यह होना चाहिए कि इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विभिन्न अदालतों में मतभेद है। बॉम्बे, कलकत्ता और मध्य भारत के उच्च न्यायालयों का मानना ​​है कि यह धारा केवल चल संपत्ति तक ही सीमित है, हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

धारा 404 अन्य मिलती जुलती धाराओ से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित व्याख्या

1. एक मृत शरीर से गहने निकालना धारा 403 के तहत संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोजन नहीं हो सकता है क्योंकि एक मृत शरीर एक व्यक्ति नहीं है और इसलिए, उसके पास कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसा कृत्य धारा 404 के तहत दंडनीय है।

2. यदि हत्या और डकैती के अपराध दोनों एक ही लेन-देन के दौरान किए गए हों, वहां पर अपराधी को धारा 397 के तहत दोषी ठहराया जाता है, न कि धारा 404 के तहत, क्योंकि ऐसे मामले में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या इतनी संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक रूप से नहीं की जा सकती है।

3. परंतु यदि आरोपी ने पहले मृतक की हत्या की और फिर मृतक के शरीर से कोई आभूषण या उसकी संपत्ति ली तब, यह स्पष्ट करता है की उसने इस संपत्ति को मृत व्यक्ति से गलत तरह से हासिल किया है तब वह व्यक्ति धारा 404 के तहत अपराधी होगा। इसी तरह, जहां आरोपी व्यक्तियों ने मृतक की हत्या के बाद गहने निकालकर यदि वह बेचने का भी प्रयास करता है तो भी वह व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी ठहराया जाएगा।

4. यदि अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसके सामने अपना अपराध कबूल कर लिया था, और उसकी गवाही सवालात एवं कार्यवाही के बाद सच साबित होती है कि उस आरोपी के कहने पर शव और चोरी के गहने भी बरामद किए गए थे, तब वह आरोपी को आईपीसी की धारा 302, धारा 404 और धारा 201 के तहत अपराधी घोषित करने को उचित माना जाएगा।

5. गणेश लाल बनाम राजस्थान राज्य (2001) मामले में पीड़िता का शव खेत से बरामद किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी घटना के समय से कुछ देर पहले घटना स्थल के पास मौजूद था। आरोपी की निशानदेही पर मृतक के पहने चांदी के आभूषण और खून से सने कुल्हाड़ी बरामद की गई। आरोपी (अविवाहित) को दो चोटें आईं जो घटना के समय या उसके आसपास हो सकती थीं। वह उक्त परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि उक्त परिस्थितियों से निकलने वाले आवश्यक निष्कर्ष का इस्तेमाल उस पर अपराध बोध कराने वाले परिस्थितिजन्य प्रूफ की एक श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है और इस प्रकार वह आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 302 और 404 के तहत दोषी था।

6. धारा 404 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती और गैर-शमनीय है, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

आईपीसी की धारा 404 के अंतर्गत कुछ शर्तें

1. संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए;

2. संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो मृतक (संपत्ति का मालीक) के पास उसकी मृत्यु के समय कानूनन उसकी थी;

3. अभियुक्त या दोषी ने उस संपत्ति का दुरुपयोग किया हो या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया हो;

4. आरोपी ने बेईमानी के इरादे से संपत्ति का दुरुपयोग या परिवर्तन कीया हो एवं संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए।

धारा 404 के अंतर्गत आरोपी द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग या इसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करने से जुड़े कुछ मामले

धारा 404 के अनुसार वस्तु या संपत्ति का वास्तविक दुर्विनियोजन या परिवर्तन होना चाहिए, साथ ही साथ हेराफेरी या परिवर्तन आरोपी के अपने इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। गजराज बनाम दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मामले में, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 404 के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था। मृतक की पत्नी जो चंडीगढ़ में थी, को उसके पति की मृत्यु की सूचना दी गई। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसने पुलिस को बताया कि उसका पति उसके साथ चंडीगढ़ में है और जब वह दिल्ली जा रहा था तो उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक मोबाइल सिम के साथ, और 3 लाख रुपये की राशि, जिसे वह समझौता करने के लिए दिल्ली ले गया था। जांच करने पर पता चला कि घटना के दिन ही आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतक के मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसमें एक सिम डाल दिया था। आरोपी-अपीलकर्ता के घर से रिवॉल्वर और मृतक के पैसे का एक हिस्सा भी बरामद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सजा को बरकरार रखा था।

उड़ीसा राज्य बनाम बिष्णु चरण मदुली मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि, जहां हेड कांस्टेबल ने एक नाविक से वस्तुओं को जबरदस्ती अपनी हिरासत में ले लिया था, जिसने पहले उन वस्तुओं को एक मृत शरीर से बरामद किया था। तत्पश्चात मृत व्यक्ति की वस्तुओं को बेईमानी से रखने वाले अधिकारी को धारा 404 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।