IPC 84 in Hindi – धारा 84 क्या है? पागलपन के कानूनी बचाव की जानकारी

मानसिक अस्थिरता (Mental instability) एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। जब मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति कोई अपराध (Crime) करता है, तो यह कई कानूनी प्रश्न उठता है, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए, कानून (Law) की कौन सी धारा (Section) उन पर लागू होती है। आज के लेख द्वारा हम आपको इसी प्रकार के मामलों से जुड़ी धारा के बारे में बताएंगे की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 84 क्या है (IPC Section 84 in Hindi), ये धारा कब लगती है? इस अपराध के मामले में सजा और जमानत कैसे मिलती है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की यह धारा "दिमाग की अस्वस्थता" वाले लोगों के लिए किस प्रकार न्याय (Justice) दिलवाने का कार्य करती है आज इसी के बारे में हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए यदि आप IPC Section 84 के हर पहलू को बारीकी से समझना चाहते है तो इस लेख को पूरा पढ़े।

IPC Section 84 in Hindi – आईपीसी धारा 84 क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 एक ऐसे अभियुक्त के लिए बचाव प्रदान करने का कार्य करती है जो विकृत मस्तिष्क (दिमागी रुप से अस्वस्थ) के होते हुए कोई कार्य करता है। इस प्रावधान (Provision) के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो इसे करते समय दिमागी रुप से अस्वस्थ (unsound mind) होने के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है या वह जो कर रहा है वह करने में अक्षम है।

आसान भाषा में कहे तो दिमागी रुप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी अपराध को कर देता है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं की वो जो कर रहा है वो कानून रुप से अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के द्वारा किसी भी प्रकार की सजा से बचाया जा सकता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति पर कानून (Law) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस प्रकार के व्यक्ति को कानून के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सुविधा (Mental health facility by law) दिलवाई जाती है या उसके इलाज के लिए किसी संस्था के अंतर्गत सौंप दिया जा सकता है।

अस्वस्थ मन के बचाव का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब अधिनियम के किए जाने के समय आरोपी वास्तव में मानसिक बीमारी से पीड़ित था। कानून द्वारा मानसिक स्थिति निर्धारित करने के लिए अभियुक्त (accused) की जांच करने के लिए एक चिकित्सक (Doctor) की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में IPC Section 84 का महत्व

आईपीसी की धारा 84 आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पहचानती है और यह सुनिश्चित करती है कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित (People with mental illness) लोगों को उनके कार्यों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है।

अस्वस्थ मन के बचाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के मामलों में किया गया है, जिनमें हत्या, हमले और चोरी के मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में, अभियुक्तों को अपनी मानसिक बीमारी के कारण अपने कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं हो सकती है। अस्वस्थ मस्तिष्क का बचाव अदालत (Court) को अभियुक्त (Accused) की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखने और यह तय करने की अनुमति देता है कि वे अपराध के दोषी (Guilty) हैं या नहीं।

धारा 84 में सजा – Punishment in IPC Section 84

आईपीसी धारा 84 के तहत ऐसे मामलों में जहां मानसिक अस्वस्थता के तहत बचाव का मुद्दा उठाया जाता है और यह पाया जाता है कि आरोपी ने मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हुए कोई कार्य किया है, तो अदालत उस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में सजा देने या किसी संस्था के द्वारा सौंपने का आदेश देने का निर्णय ले सकती है। सजा या संस्था को सौंपना किए गए अपराध की प्रकृति (Nature of Offence) और अधिनियम के आयोग के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति (Mental State) पर निर्भर करता है।

यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हुए हत्या (Murder) या बलात्कार (Rape) जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, तो अदालत एक निर्दिष्ट अवधि (Specified period) के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में संस्थागतकरण (Institutionalization) का आदेश (Order) दे सकती है। संस्थागतकरण की अवधि अपराध की गंभीरता (Seriousness of the crime) और अभियुक्त की मानसिक स्थिति (Mental State of the Accused) के आधार पर तय की जाती है। अदालत संस्थागतकरण की अवधि के दौरान अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच का भी आदेश दे सकती है।

धारा 84 में जमानत – IPC Section 84 bailable or not?

आईपीसी की धारा 84 में ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जमानत (Bail) की प्रक्रिया सामान्य अभियुक्त से अलग होती है। अदालत अभियुक्त को मुकदमे (Court Case) के निष्कर्ष तक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में संस्थागत रूप से भर्ती करने का आदेश दे सकती है। हालांकि, कुछ मामलों में, अदालत आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा (Released on bail) करने की अनुमति दे सकती है।

अस्वस्थ मस्तिष्क के अभियुक्त की जमानत पर रिहाई की शर्तों में एक ज़मानत का प्रावधान शामिल हो सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित हो। जमानतदार (Guarantor) कोई करीबी रिश्तेदार या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जमानत की अवधि के दौरान आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। यदि अभियुक्त जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो अदालत जमानत को रद्द कर सकती है।

IPC Section 84 से बचाव में ध्यान रखने योग्य बातें

धारा 84 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सजा और जमानत प्रक्रिया के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बाते इस प्रकार है:-

• कानूनी सलाह लेना :- अगर आप पर या आपके किसी प्रियजन पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद अपराध का आरोप (Blame) लगाया जाता है, तो तुरंत कानूनी सलाह (Legal Advice) लेना आवश्यक है। एक योग्य वकील ( Lawyer) कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं।
• चिकित्सीय जांच में सहयोगः- यदि आप समय-समय पर चिकित्सीय जांच की शर्त के साथ जमानत पर रिहा होते हैं, तो इन जांचों में सहयोग करना जरूरी है। ये परीक्षाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि आपको उचित देखभाल मिले।
• जमानत की शर्तों का पालन करना:- यदि आप जमानत पर रिहा होते हैं, तो अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इन शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर जमानत रद्द (Bail Canceled) की जा सकती है और आगे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
• अपराध की गंभीरता को समझना:- आरोपी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता सजा या संस्थागतकरण अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपराध की गंभीरता और संभावित परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है।
• मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच:- मानसिक बीमारी एक गंभीर मुद्दा है, और उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होना आवश्यक है। यदि आप पर या आपके किसी प्रियजन पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के दौरान अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उचित उपचार और रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करना महत्वपूर्ण है।

ये महत्वपूर्ण बातें कानूनी सलाह (Legal advice) लेने, चिकित्सा परीक्षाओं में सहयोग करने, जमानत की शर्तों (Bail Conditions) का पालन करने, अपराध की गंभीरता को समझने और उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।