धारा 133 आईपीसी - IPC 133 in Hindi - सजा और जमानत - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जब कि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, पर हमले का दुष्प्रेरण।

धारा 133 का विवरण

जो भी कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपने पद-निष्पादन में है, पर हमले का दुष्प्रेरण करेगा, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

लागू अपराध
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपने पद-निष्पादन में है, पर हमले का दुष्प्रेरण
सजा - तीन वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 133

भारतीय दंड संहिता की धारा 133 के अनुसार, जो भी कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपने पद - निष्पादन में है, पर हमले का दुष्प्रेरण करेगा, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

क्या होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 133

इस धारा का प्रमुख उद्देश्य यह है, कि इस धारा के माध्यम से ऐसे अपराधी को दण्डित किया जाता है, जो भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपने पद - निष्पादन में है, पर हमले का दुष्प्रेरण करता है। ऐसे अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 133 के अनुसार सजा का प्रावधान दिया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 133 के लिए आवश्यक तत्व

इस धारा के आवश्यक तत्वों में केवल यह ही है, कि किसी भारतीय सरकार की नौसेना, वायुसेना के किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सरकार के किसी भी नौसेना, वायुसेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले का दुष्प्रेरण किया जाना होता है।

धारा 133 के लिए सजा का प्रावधान

उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 133 के तहत अपराध किया है, उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

धारा 133 में वकील की जरुरत क्यों होती है?

भारतीय दंड संहिता में धारा 133 का अपराध बहुत ही गंभीर और बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत अपने देश की नौसेना या वायुसेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के दुष्प्रेरण की बात आती है, जिसमें इस अपराध के दोषी को धारा 133 के अनुसार उस अपराध की सजा दी जाती है, जो अपराधी देश की नौसेना या वायुसेना में होते हुए सेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले का दुष्प्रेरण करने का अपराध करता है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी विकट परिस्तिथि से निपटने के लिए केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है, तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है। और नौसेना या वायुसेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के दुष्प्रेरण के अपराध करने जैसे मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो, और धारा 133 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो। जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।