धारा 156 आईपीसी (IPC Section 156 in Hindi) - उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है



धारा 156 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 156 के अनुसार, जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से उपद्रव किया जाए, जो किसी भूमि, जिसके विषय में ऐसा उपद्रव हो, का स्वामी या अधिवासी हो या जो ऐसी भूमि में या उपद्रव को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या उससे कोई फायदा स्वीकार या प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभिकर्ता या प्रबंधक जो इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा उपद्रव किया जाना संभाव्य है या जिस ग़ैरक़ानूनी जनसमूह द्वारा ऐसा उपद्रव किया जाए, उस जनसमूह का होना सम्भाव्य है, अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार सब क़ानूनी साधनों का उपयोग कर उस ग़ैरक़ानूनी जनसमूह को बिखरने या उपद्रव को दबाने का निवारण नहीं करता तो उसे आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

लागू अपराध
स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो के अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए क़ानूनी साधनों का उपयोग न करना।
सजा - आर्थिक दंड।
यह एक जमानती, ग़ैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।


Offence : मालिक या कब्जे का एजेंट जिसके लाभ के लिए दंगा होता है, उसे रोकने के लिए सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है


Punishment : जुर्माना


Cognizance : गैर - संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 156 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 156 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 156 अपराध : मालिक या कब्जे का एजेंट जिसके लाभ के लिए दंगा होता है, उसे रोकने के लिए सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है


आई. पी. सी. की धारा 156 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 156 के मामले में जुर्माना का प्रावधान है।


आई. पी. सी. की धारा 156 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 156 गैर - संज्ञेय है।


आई. पी. सी. की धारा 156 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 156 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 156 जमानतीय है।


आई. पी. सी. की धारा 156 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 156 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।


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