धारा 140 आईपीसी (IPC Section 140 in Hindi) - सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।



धारा 140 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा प्रतीक चिह्न धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिह्न से सदृश हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पाँच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।
सजा - तीन महीने कारावास या पाँच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।


Offence : पोशाक पहनना या किसी भी सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल किया गया टोकन इस इरादे से ले जाना कि यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या एयरमैन है


Punishment : 3 महीने या जुर्माना या दोनों


Cognizance : संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 140 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 140 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 140 अपराध : पोशाक पहनना या किसी भी सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा इस्तेमाल किया गया टोकन इस इरादे से ले जाना कि यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या एयरमैन है


आई. पी. सी. की धारा 140 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 140 के मामले में 3 महीने या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


आई. पी. सी. की धारा 140 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 140 संज्ञेय है।


आई. पी. सी. की धारा 140 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 140 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 140 जमानतीय है।


आई. पी. सी. की धारा 140 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 140 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।


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