क्या उच्च न्यायालय में समझौता किया गया मामला वापस लाया जा सकता है

एक बार किसी भी अदालत में पार्टियों के बीच एक समझौता हो गया और अदालत ने समझौते के आलोक में डिक्री पारित कर दी, जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। यदि पार्टियों के बीच कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न होता है या कोई भी पक्ष समझौते का अनुपालन नहीं करता है, तभी वे कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

नहीं, वे मामले को इस तरह वापस नहीं ला सकते। एक बार जब कोई पार्टी समझौता कर लेती है, तो वह नियमों और शर्तों से बंध जाती है। और यदि कोई पक्ष चूक करता है, तो दूसरा पक्ष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दीवानी और आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है।

अगर दोनों पक्षों के बीच एक बार हाई कोर्ट की अलग समझ हो गई है और लोवर कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो गई है, तो फिर दुबारा से कोई भी केस रिओपन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थियों में केस रिओपन भी हो सकता है। रिओपन होना या ना होना यह स्थायी है कि पक्षकारो के बीच पूर्व में हुए समझोते की पीटीशन में क्या लिखा था कि क्यों वो समझोता किसी शर्त के लायक नहीं था या बिना शर्त था l अगर समझ शर्त के लायक था और शर्त पुरी की नहीं जा रही थी है तो केस रिओपन हो सकता है l

यदि समझौता करने वाला कोई भी पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष हमेशा सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर आपकी पार्टी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो उस स्थिति में आपके लिए उपाय यह होगा कि आप संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष एक आवेदन करें और सुरक्षा के लिए उसकी एक प्रति क्षेत्र के एसएसपी को यह सूचित करते हुए चिन्हित करें कि आप इस तरह दूसरे पक्ष द्वारा धमकी दी जा रही है।