बंदूक दिखाकर धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई
सवाल
उत्तर (4)
अगर कोई व्यक्ति आपको हथियार या बंदूक दिखाकर डराता है, तो यह एक गंभीर अपराध है। चूंकि पुलिस सिर्फ समझौता करा रही है, इसलिए अब आपको सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप वकील के जरिए मजिस्ट्रेट के पास एक निजी शिकायत (Private Complaint) दर्ज करा सकते हैं। बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देना BNS की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) का मामला बनता है, जो पहले आईपीसी की धारा 506 में आता था।
इसके साथ ही, आप उस व्यक्ति के हथियार के लाइसेंस (Arms License) को रद्द करवाने के लिए जिले के पुलिस कमिश्नर या जिलाधिकारी (DM) को लिखित शिकायत दे सकते हैं। कानून के अनुसार, अगर कोई अपने हथियार का इस्तेमाल दूसरों को डराने या धमकाने के लिए करता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता है। पुलिस को दी गई आपकी पिछली शिकायतों की कॉपी इस कार्रवाई में बहुत काम आएगी।
बार-बार झूठी पुलिस शिकायत करना भी कानूनन गलत है। आप अदालत में यह बात रख सकते हैं कि वह व्यक्ति अपनी उम्र और पद का गलत फायदा उठाकर आपको मानसिक रूप से परेशान (Mental Harassment) कर रहा है। अदालत ऐसे मामलों में पुलिस को आदेश दे सकती है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और मामले की गहन जांच करे।
चूंकि वह आरडब्ल्यूए (RWA) का सदस्य है, आप आरडब्ल्यूए के अन्य सदस्यों और रजिस्ट्रार को भी उसकी इन हरकतों के बारे में लिखित में जानकारी दे सकते हैं। इससे उस पर सामाजिक और प्रशासनिक दबाव भी बनेगा। जब उसे कोर्ट से समन (Summon) मिलेगा और उसे वहां पेश होना पड़ेगा, तभी उसकी इन आदतों में सुधार आने की संभावना बढ़ेगी।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
आप सीधे अदालत में जा सकते हैं और उसके खिलाफ धारा 506 के तहत एक शिकायत मामला दर्ज कर सकते हैं और इसे और भी गंभीर बना सकते हैं, अगर पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है तो आप अपनी चिंता के लिए सीधे अदालत जा सकते हैं, यह वास्तव में उसे अदालत में घसीटेगा उसकी घृणित गतिविधि।
एडवोकेट अपूर्व शर्मा
4.9 नोएडा एक्सटेंशन , नोएडा
किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से धमकी देना आईपीसी की धारा 503/506 के तहत दंडनीय अपराध है। पहले आपको उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। उम्र आपके मामले को प्रभावित नहीं करेगी। मामले में, पुलिस ने कानूनी रूप से सहयोग नहीं किया है, आपको धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत सीधे सत्र न्यायालय में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी (IO) को जांच करने का आदेश देगा। आपको न्याय अवश्य मिलेगा। सादर गणेश शुक्ल
एडवोकेट गणेश शुक्ला
4.9 कच्छारी वाराणसी , वाराणसी
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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