क्या धारा 143 के तहत बदली गई जमीन का दाखिल खारिज कराना जरूरी है
सवाल
उत्तर (4)
नहीं, बिल्डर की यह बात बिल्कुल गलत है कि धारा 143 (Section 143) के तहत आने वाली जमीन के लिए दाखिल-खारिज (Mutation) की जरूरत नहीं होती। चाहे जमीन खेती की हो या उसे धारा 143 के तहत आवासीय (Residential) घोषित कर दिया गया हो, मालिकाना हक बदलने पर सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जब तक भूलेख में आपका नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक आप उस जमीन के पूर्ण कानूनी मालिक नहीं माने जाएंगे।
धारा 143 का अर्थ केवल यह है कि उस जमीन का उपयोग (Land Use) बदल दिया गया है, यानी अब वह खेती की जमीन नहीं रही। लेकिन जमीन का उपयोग बदलने से 'दाखिल-खारिज' की जरूरत खत्म नहीं होती। दाखिल-खारिज वह प्रक्रिया है जिसके जरिए राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) में पुराने मालिक यानी बिल्डर का नाम हटाकर आपका नाम चढ़ाया जाता है। इसके बिना आप भविष्य में उस प्लॉट को न तो बेच पाएंगे और न ही उस पर बैंक से ऋण (Loan) ले पाएंगे।
अपना नाम भूलेख (Bhulekh) में देखने के लिए आपको अपनी रजिस्ट्री (Sale Deed) के आधार पर तहसीलदार कोर्ट में दाखिल-खारिज का आवेदन देना होगा। रजिस्ट्री होने के बाद आमतौर पर यह प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार आपको खुद कचहरी जाकर इसे पूरा कराना पड़ता है। एक बार तहसीलदार का आदेश हो जाने के बाद पटवारी या लेखपाल सरकारी रजिस्टर में आपका नाम दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद यह ऑनलाइन दिखने लगता है।
मेरी सलाह है कि आप बिल्डर की बातों में न आएं और तुरंत अपने क्षेत्र के लेखपाल या तहसीलदार दफ्तर से संपर्क करें। आपको यह भी जांचना चाहिए कि बिल्डर ने जिस 'पूरी जमीन' की बात की है, उसका नक्शा पास है या नहीं और क्या उस पर कोई बकाया टैक्स तो नहीं है। आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेकर किसी वकील के माध्यम से भी स्टेटस चेक करवा सकते हैं।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
यह बहुत भ्रमित करने वाला है। बिल्डर आम तौर पर सच नहीं बताते हैं और वे उस जमीन को बेचने की कोशिश करते हैं जो या तो विवादित संपत्ति है या कोई दोष है। तहसीलदार न्यायालय में जानकारी मांगी। मूल कागजात भी निकाल लें। संपत्ति का।
एडवोकेट राहुल मिश्रा
4.8 गोमती नगर , लखनऊ
यदि भूमि नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है तो नामांतरण अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साथ ही यदि यह भूमि का एक बड़ा टुकड़ा है जो अविभाजित है तो उस स्थिति में आपके भूखंड की पहचान के लिए उत्परिवर्तन आवश्यक है।
एडवोकेट निर्मित श्रीवास्तव
3.8 घरेलू कोर्ट , लखनऊ
उपरोक्त प्रश्न पर बिल्डरों ने सही कहा कि 143 कार्यवाही के बाद म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 143 कार्यवाही वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्य के रूप में फाइल की जाती है। इसलिए यदि आप तहसीलदार या अन्य निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष नामांतरण आवेदन दाखिल करते हैं, तो यह दिखाएं कि आवेदन अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है, जबकि वह पूर्व में किए गए 143 को जानता है।
एडवोकेट अंकित गुप्ता
4.5 कैसरबाग , लखनऊ
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- नमस्कार, दिवाणी दाव्यामध्ये प्रतिवादीचा सध्याचा पोस्टल पत्ता मिळत नसल्यामुळे कोर्टाची नोटीस/समन्स बजावण्यात अडचण येत आहे. कृपया प्रतिवादीचा पत्ता कायदेशीर मार्गाने शोधण्यासाठी आणि नोटीस/समन्स बजावण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.
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