क्या दिल्ली में रहते हुए दूसरे राज्य की ऑनलाइन लॉटरी खरीदना वैध है
सवाल
उत्तर (2)
नहीं, दिल्ली में रहते हुए किसी भी अन्य राज्य की लॉटरी टिकट खरीदना या मंगाना कानूनी रूप से वैध नहीं है। लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (Lotteries Regulation Act) की धारा 5 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लॉटरी की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लॉटरी की बिक्री और संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है।
भले ही लॉटरी उस राज्य में वैध हो जहाँ से वह संचालित हो रही है (जैसे केरल या सिक्किम), लेकिन जैसे ही वह टिकट दिल्ली की सीमा में बिकने या कूरियर के जरिए पहुंचने के लिए आता है, वह दिल्ली के कानूनों का उल्लंघन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई राज्य लॉटरी पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह दूसरे राज्यों की ऑनलाइन या कागजी लॉटरी को भी अपने यहाँ आने से रोक सकता है।
भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act) के तहत प्रतिबंधित लॉटरी या जुए में शामिल होना दंडनीय अपराध हो सकता है। यदि आप कूरियर के जरिए टिकट मंगवाते हैं और वह पकड़ा जाता है, तो एजेंट के साथ-साथ खरीदार पर भी कानूनी आंच आ सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन लॉटरी के क्षेत्र में धोखाधड़ी (Scam) का जोखिम बहुत अधिक होता है क्योंकि कई निजी वेबसाइटें अवैध रूप से काम कर रही हैं।
व्यावहारिक रूप से सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आप इनाम जीत जाते हैं। यदि लॉटरी दिल्ली में प्रतिबंधित है, तो आप इनाम की राशि का दावा (Claim) करने में कानूनी अड़चनों का सामना करेंगे। बैंक और सरकारी विभाग ऐसी राशि को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि लेनदेन का स्रोत एक प्रतिबंधित गतिविधि से जुड़ा होगा।
आपको सलाह दी जाती है कि दिल्ली में रहते हुए ऐसी किसी भी ऑनलाइन लॉटरी या कूरियर सेवा का उपयोग न करें, क्योंकि यह न केवल आपके पैसों के लिए जोखिम भरा है बल्कि आपको कानूनी पचड़े में भी डाल सकता है।
यह एक ग्रे क्षेत्र है। इस पर अभी भी कोई कानून नहीं है। यह व्यापक रूप से किया जाता है और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है क्योंकि जुआ अधिनियम 4 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में जुआ पर प्रतिबंध लगाता है, जिन राज्यों में यह कानूनी है, लोग उन राज्यों से लॉटरी के टिकट खरीदते हैं जहां यह कानूनी है। 2018 में विधि आयोग ने जुए और सट्टेबाजी को वैध करने के लिए सुझाव मांगे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
अस्वीकरण: इस पृष्ठ का अनुवाद Google Translate की मदद से किया गया है। इसमें कुछ अंश या संपूर्ण अनुवादित लेख गलत हो सकता है क्योंकि सटीकता के लिए किसी वकील द्वारा इसकी जाँच नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इस अनुवादित जानकारी पर निर्भर है, वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। LawRato.com अनुवादित जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता, अस्पष्टता, चूक या समयबद्धता पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपने स्वयं के कानूनी मामले के लिए किसी भी निर्णय लेने के लिए अपने वकील से जांच और पुष्टि कर सुनिश्चित करें।
अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
सिविल कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- एक हिंदू महिला जो किसी व्यक्ति के साथ उसकी दूसरी पत्नी बनी रहती है उसकी पहली पत्नी जीवित रहते ऐसे में पहली महिला कोई शिकायत नहीं करती है और बाद में दूसरी महिला निसंतान मर जाती है ऐस में दूसरी महिला के नाम की स्वार्जित संपत्तियों के वारिश कौन होंगे
- अगर कोई किसी भूमि पर सन् 1975 से झोपडी बना कर रह रहा और भूमिहीन है लेकिन उसका पुत्र वर्ष 2004 के बाद एक बिस्मिल+डेढ़ डिस्मिल की रजिस्ट्री द्वारा पट्टेदार बन गया फिर 2013 में पट्टेदार मृतक हो गया वारिसाना वारिसों के नाम नहीं हुआ है भूमि मृतक के नाम पर है और उक्त झोपडी का वास स्थान के तहत 3 डिस्मिल का पिता के रहते पुत्र जिसने एक+डेढ़=ढ़ाई डिस्मिल का रजिस्ट्री से पट्टेदार हो गया है एसडीएम से वर्ष 2015 में पटृटा करा लिया है और मृतक पट्टेदार के वारिस वारिसाना 2021-22 में कराने के बाद वास स्थान को कैंसिल करवाते हैं तो वास स्थान पर क्या असर पड़ेगा वास स्थान के तहत मिले पट्टे का संरक्षण कैसे किया जाएगा।
- मेरे पिताजी पाँच भाई थे। उनमें से एक बड़े चाचा की कोई संतान नहीं थी। परिवार में सभी भाइयों के बीच संपत्ति का बँटवारा हो चुका था। वर्ष 2006 में मेरे चाचा का निधन हो गया। अपने निधन से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी पत्नी, यानी मेरी बड़ी चाची की जिम्मेदारी मेरे पिताजी को सौंप दी थी। चाचा के निधन के बाद मेरी चाची ने अपनी पूरी जमीन मेरी माँ के नाम कर दी थी, लेकिन मकान अपने नाम पर ही रखा था। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से एक वसीयत भी बनवाई थी, जिसमें लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद यह मकान मेरे पिताजी का हो जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी का निधन वर्ष 2012 में ही हो गया, जबकि मेरी चाची का निधन वर्ष 2021 में हुआ। पिताजी के निधन के बाद मैंने अपनी माँ और चाची, दोनों को अपने पास रखा और लगभग 10–12 वर्षों तक शहर में किराए के मकान में उनके रहने, खाने-पीने, इलाज और अन्य सभी जरूरतों का ध्यान रखा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर चाची की पूरी सेवा की। हमारा पैतृक मकान हमारे गाँव में है। फिलहाल उस मकान में हम रहते हैं और बिजली का बिल भी मेरी माँ के नाम पर आता है। मेरी माँ अभी जीवित हैं। हम तीन भाई हैं और मैं स
- नमस्कार, दिवाणी दाव्यामध्ये प्रतिवादीचा सध्याचा पोस्टल पत्ता मिळत नसल्यामुळे कोर्टाची नोटीस/समन्स बजावण्यात अडचण येत आहे. कृपया प्रतिवादीचा पत्ता कायदेशीर मार्गाने शोधण्यासाठी आणि नोटीस/समन्स बजावण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.