अवैध ब्याज वसूलने और धमकी देने वाले साहूकार पर केस कैसे करें

आप एक बहुत बड़े आर्थिक शोषण का शिकार हुए हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानूनन आप अपना कर्ज कई गुना ज्यादा चुका चुके हैं। भारत में पंद्रह प्रतिशत 'मासिक' ब्याज मांगना पूरी तरह गैर-कानूनी है। कोई भी निजी साहूकार बिना सरकारी लाइसेंस के ब्याज का धंधा नहीं कर सकता और न ही मनमाना ब्याज वसूल सकता है।

सबसे पहले यह जान लें कि जो स्टाम्प पेपर पर समझौता आपने किया था, वह अदालत में मान्य नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत, कोई भी समझौता जो कानून के विरुद्ध हो या अनैतिक हो, वह शुरू से ही 'शून्य' (Void) माना जाता है। पंद्रह प्रतिशत मासिक ब्याज 'सूदखोरी' (Usury) की श्रेणी में आता है, जिसे कोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेगा।

साहूकार की धमकियों से निपटने के लिए आपको तुरंत पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए:

1. जबरन वसूली का केस: चूंकि वह आपको डराकर और पैसा मांग रहा है, यह एक गंभीर अपराध है। आप स्थानीय पुलिस थाने में उसके खिलाफ नई BNS की धारा 308 (जबरन वसूली/Extortion) के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं।

2. जान से मारने की धमकी: अगर वह आपको डरा रहा है या नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, तो उस पर धारा 351 (आपराधिक धमकी/Criminal Intimidation) का केस भी बनेगा।

3. साहूकारा अधिनियम: लगभग हर राज्य में 'साहूकारा अधिनियम' (Money Lenders Act) लागू है। इसके तहत बिना लाइसेंस ब्याज पर पैसा देना अपराध है। आप अपनी शिकायत में लिखें कि वह अवैध रूप से बैंकिंग का काम कर रहा है।

आपको तुरंत पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देनी चाहिए। अपनी शिकायत के साथ बैंक स्टेटमेंट लगाएं जिससे साबित हो कि आप 3 लाख के बदले 16 लाख दे चुके हैं। पुलिस को यह सबूत मिलते ही साहूकार पर कार्रवाई होगी। कोर्ट की नजर में 3 लाख के बदले 16 लाख चुकाना पर्याप्त से भी अधिक है, इसलिए वह आपसे और पैसा वसूल नहीं कर पाएगा।