महिला सेल में एफआईआर दर्ज होने में कितना समय लगता है

महिला सेल का मुख्य काम घर बसाने की कोशिश करना होता है, इसलिए वे एफआईआर (FIR) दर्ज करने में जल्दबाजी नहीं करते। जब यह साफ हो जाता है कि काउंसलिंग से कोई समाधान नहीं निकलेगा, तो जांच अधिकारी (Enquiry Officer) अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीनियर अधिकारियों को भेजता है।

एसीपी से मिलने के बाद, अगर वे संतुष्ट हैं कि मामला गंभीर है और समझौता संभव नहीं है, तो वे एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश करते हैं। इसके बाद फाइल संबंधित इलाके के थाने में भेजी जाती है, जहां असल में मुकदमा दर्ज किया जाता है।

कानूनी तौर पर, पुलिस को शुरुआती जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे 42 दिनों (6 हफ्ते) तक बढ़ाया जा सकता है। अगर एसीपी के आदेश के बाद भी 1-2 हफ्ते में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप संबंधित डीसीपी (DCP) को लिखित आवेदन दे सकते हैं। यदि फिर भी देरी होती है, तो आपके पास कोर्ट में वकील के जरिए अर्जी (Application) देने का विकल्प होता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (Section 175) कहा जाता है (पुराना नियम धारा 156(3) सीआरपीसी)।

अगर आप पति पक्ष से हैं और काउंसलिंग फेल हो गई है, तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आपको कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए आवेदन कर देना चाहिए, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। वहीं, अगर आप पत्नी पक्ष से हैं, तो आपको समय-समय पर सेल में जाकर अपनी फाइल का स्टेटस चेक करते रहना चाहिए ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

याद रखें कि एफआईआर दर्ज होने का मतलब सजा होना नहीं है, बल्कि यह केवल जांच की शुरुआत है। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों से सबूत मांगती है और चार्जशीट (Charge Sheet) तैयार करती है।