बिजली ट्रांसफार्मर के लिए फिर मांग रहे बिल्डर

व्यक्ति को बिल्डर को शिकायत के बारे में बताना चाहिए और बिल्डर को लिखित में नोटिस भेजना चाहिए। बिल्डर नोटिस लेने से इंकार कर सकता है। उस मामले में भी डरने की कोई बात नहीं है। सूचना का प्रमाण अर्थात सूचना की प्रति अपने पास रखनी है और पंजीकृत डाक या डाक प्रमाण पत्र के तहत भेजी जानी चाहिए। भेजने का प्रमाण भी रखा जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 28ए(3) के तहत उपभोक्ता अदालत में नोटिस भेजने का साक्ष्य वैध है और इसकी पुष्टि की जाएगी क्योंकि नोटिस को उपयुक्त रूप से तामील किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिल्डर, डेवलपर, हाउसिंग के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में निम्नलिखित परिस्थितियों में शिकायत दर्ज करा सकता है: एक ऐसा घर दिया जो तय मानकों के अनुरूप नहीं है। परिसर/परिसर के भीतर नि:शुल्क पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं कराया। तय राशि से अधिक वसूला गया। को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाकर सदस्यों को सौंप दी। पानी के स्टोरेज टैंक की व्यवस्था नहीं की। भुगतान की गई राशि की रसीद नहीं दी। हवा और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। घटिया स्तर का निर्माण कराया। सहमत समय सीमा के भीतर घर नहीं दिया। यदि समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो यह माना जाता है कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा। बिल्‍डर ने जिन खर्चों, यानी रख-रखाव, बिजली के इंस्‍टालेशन (ट्रांसफार्मर) आदि के एवज में पैसा वसूल किया है, उसका हिसाब नहीं दिया.