हिट एंड रन केस नया कानून - धारा, सजा, ड्राइवर के अधिकार और बचाव

21-Apr-2026

जब कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है और घायल को अस्पताल पहुँचाने या पुलिस को सूचना देने के बजाय मौके से भाग जाता है, तो उसे ​हिट एंड रन कहा जाता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के अनुसार, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद बिना सूचना दिए भाग जाता है और किसी की मौत हो जाती है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं, अगर वह तुरंत पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है, तो सजा कम हो सकती है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि हिट एंड रन केस में कौन सी धारा लगती है, ड्राइवर और पीड़ित के क्या अधिकार होते हैं, मुआवजा कैसे मिलता है, और सजा व जमानत के क्या नियम हैं।

हाल के वर्षों में ऐसे मामलों में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों के लिए सड़क पर सुरक्षित यात्रा करना मुश्किल हो गया है। कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित को सहायता नहीं मिल पाती, जिससे उसकी स्थिति और गंभीर हो जाती है।

अगर लोग इस अपराध के परिणामों और कानूनी धाराओं के बारे में जानें, तो वे ना केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस लेख को पढ़कर आप सड़क पर होने वाले हादसों के मामलों से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों व बचाव उपायों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

हिट एंड रन का मतलब क्या होता है - What is Hit & Run Case?

दुर्घटना करके भाग जाना (हिट एंड रन) एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई वाहन चालक सड़क पर किसी व्यक्ति या अन्य वाहन को टकरा मार देता है और दुर्घटना के बाद बिना रुके या सूचना दिए वहां से भाग जाता है।

यह अपराध तब होता है जब चालक जानबूझकर या अनजाने में इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, और फिर मौके से फरार हो जाता है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ऐसा करने वाले व्यक्तियों को सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

हिट एंड रन के प्रकार

1. सामान्य हिट एंड रन: जब कोई चालक किसी पैदल यात्री या पार्क किए गए वाहन को टक्कर मारता है और बिना जानकारी दिए चला जाता है।
2. घातक हिट एंड रन: जब चालक किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या मौत का कारण बनता है और फिर भाग जाता है।

 

हिट एंड रन केस में नया कानून क्या है?

भारत में हिट एंड रन केस के मामलों के लिए 2026 में नए कानून लाए गए है जिनके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लागू किए गए हैं, जो पुराने कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलता है।

• वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को पहले से अधिक सख्त सजा व जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान बनाया गया है।  
• नए कानून के अनुसार पीड़ितों को तुरंत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और उन्हें सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा।
• दुर्घटना करके भाग जाने में शामिल वाहनों को जब्त करने की नई व्यवस्था लागू की गई है।
• दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करना वहां उपस्थित लोगों के लिए अनिवार्य है। सहायता न करने पर दंड लगाया जा सकता है।
• हिट एंड रन की घटना की सूचना पुलिस को तुरंत देने की आवश्यकता है। जिसके बाद पुलिस को जल्द से जल्द सहायता प्रदान करनी होगी।
• यदि चालक अपनी पहचान छुपाता है या वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की कोशिश करता है, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• बीमा कंपनियों को हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को उपचार और नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक जिम्मेदारी दी गई है।
• भागने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होगा।
• पुलिस को मौके पर तुरंत पहुँचकर पीड़ित को आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी।
• नए कानून का उद्देश्य समाज में हिट एंड रन के मामलों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है।

 

हिट एंड रन केस में कौन सी धारा लागू होती है

ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS Section 106 (2) लागू होती है। यह धारा विशेष रूप से हिट एंड रन के मामलों को संबोधित करती है, और इसी में बताई गई सजा के प्रावधान अनुसार दोषी व्यक्ति पर जेल की सजा व जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है।

हिट एंड रन (एक्सीडेंट के बाद भागने) के मामले में सजा कितनी होती है?

इन मामलों में अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस दुर्घटना के कारण होती है, तो सजा की गंभीरता काफी हद तक बढ़ जाती है। यह नए कानून के अंतर्गत विशेष रूप से बीएनएस धारा 106(2) में वर्णित किया गया है, जो इसी प्रकार के मामलों को संबोधित करती है

इंडिया में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत हिट एंड रन केस यदि ड्राइवर मौके से भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो मौत होने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वाही दोषी अगर पुलिस को रिपोर्ट करता है तो सजा 5 साल और जुर्माना हो सकता है। 

ड्राइवर को जमानत कैसे मिल सकती है

रोड एक्सीडेंट करके भागना एक गंभीर अपराध है, जो गैर-जमानती होता है। इसलिए इस अपराध में शामिल व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता है। यदि इस अपराध में किसी की जान गई है या गंभीर चोटें आई हैं, तो जमानत मिलना और भी मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा अदालत इस बात पर भी विचार करती है कि आरोपी के खिलाफ सबूत मजबूत हैं, या नहीं। यदि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाते तो अदालत जमानत के लिए विचार कर सकती है।

क्या हिट एंड रन केस में समझौता किया जा सकता है?

नहीं किसी वाहन से टक्कर मारकर भाग जाना एक गंभीर अपराध है और इसमें आपसी समझौता (Compromise) करना कानूनन संभव नहीं है। ऐसे अपराध से जुड़े मामले केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में समझौता करके अपराध को बढ़ावा मिल सकता है।

भारतीय कानून में दुर्घटना करके भाग जाने के अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसलिए ऐसे मामलों में समझौता करके कानून का उल्लंघन होता है। इसके अलावा पीड़ित या उसके परिवार का अधिकार है कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। समझौता करके उनके अधिकारों का भी हनन होता है।

हिट एंड रन केस में ड्राइवर के अधिकार और बचाव के तरीके

Hit & Run एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए भारतीय कानून द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। लेकिन, हर आरोपी को कानून के अनुसार कुछ अधिकार (Rights) प्राप्त हैं। इन अधिकारों का उपयोग करते हुए एक आरोपी अपना बचाव कर सकता है।
 

ड्राइवर के अधिकार

• हर आरोपी को एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है।
• आरोपी को अपना वकील रखने का अधिकार होता है।
• आरोपी को पुलिस या अदालत में बयान देने से इनकार करने का अधिकार होता है।
• आरोपी को पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सभी सबूतों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है।
• आरोपी अपने पक्ष में गवाहों को बुला सकता है।

सजा से बचने के उपाय

• आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसने कोई दुर्घटना नहीं की थी।
• आरोपी साबित कर सकता है कि दुर्घटना के लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार था।
• आरोपी यह दावा कर सकता है कि वह अपनी सुरक्षा में वाहन चला रहा था और दुर्घटना से बचने के लिए उसने जो कुछ किया, वह उचित था।
• आरोपी दावा कर सकता है कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है।
• वह दावा कर सकता है कि गवाहों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया गया है।

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दुर्घटना करके भाग जाने के केस में बचाव के लिए एक वकील की भूमिका

एक अनुभवी वकील आपके बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है:

• वकील आपके अधिकारों की रक्षा करेगा।
• आपके खिलाफ सबूतों की जांच करेगा।
• आपके पक्ष में सबूत जुटाएगा।
• अदालत में आपके लिए दलीलें पेश करेगा।

हिट एंड रन केस में गाड़ी की जब्ती कब होती है?

इन मामलों के नए कानून के तहत वाहनों को जब्त करने के प्रावधान को भी शामिल किया गया है।

वाहन जब्ती का महत्व

• साक्ष्य के रूप में उपयोग: जब कोई व्यक्ति किसी को टक्कर मारने का अपराध करता है, और भाग जाता है, तो उसके वाहन को जब्त करने से पुलिस को सबूत इकट्ठे करने में मदद मिलती है। यह सबूत बाद में अदालत में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
• दबाव डालना: वाहन जब्ती का प्रावधान ऐसे अपराधियों पर दबाव डालता है, जो जानबूझकर दुर्घटनाओं से भाग जाते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
• न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित करना: जब वाहन को जब्त किया जाता है, तो इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी को अपनी किए गए कार्यों की जिम्मेदारी का सामना करना पड़े। यह न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है।

पीड़ित को मुआवजे का प्रावधान

किसी वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में नए कानून के अंतर्गत जल्द से जल्द मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार पीड़ितों को दिया गया है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे तुरंत वित्तीय सहायता मिलेगी।
 

• पीड़ित को तुरंत सहायता: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिले। इसके द्वारा उन्हें इलाज, मानसिक तनाव, और अन्य संबंधित खर्चों के लिए तुरंत मदद मिलेगी।
• सुनवाई के दौरान अधिकार: नए कानून के तहत, पीड़ितों को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का अधिकार भी है। इसका मतलब है कि पीड़ित अपनी पीड़ा और दुर्घटना के विवरण को अदालत में विस्तार से बता सकते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और पीड़ित को अपनी बात कहने का एक पूरा मौका मिलेगा।

नए कानून का ट्रक ड्राइवरों के द्वारा क्यों किया गया विरोध

हिट एंड रन मामलों के लिए नए कानून के लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवरों ने कुछ समय पहले इसका बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध के कारण देशभर में हड़ताल हुई थी जिसकी वजह से माल लाने ले जाने के कार्यों में बाधा आई थी। ट्रक ड्राइवरों का मानना था कि नए कानून के तहत लगाए गए सख्त दंड और जुर्माने उनके काम व जीवन पर गलत प्रभाव डाल सकते है।

ट्रक ड्राइवरों के विरोध का मुख्य कारण

• सख्त दंड: नए कानून के तहत इन मामलों में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। जिसमें ड्राइवरों का कहना था कि यह सजा बहुत ही ज्यादा है, और एक मामूली गलती के लिए उन्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है।
• झूठे आरोपों का खतरा: ड्राइवरों का मानना था कि इस नए कानून के तहत उन्हें झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में शामिल होता है और उसके खिलाफ हिट एंड रन का आरोप लगाता है, तो ड्राइवर को अपने बचाव के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
• ड्राइवरों के विरोध के चलते कई सप्लाई चेन में बाधाएँ उत्पन्न हुई थी, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आई है। यह समस्या व्यापार और उद्योग पर भी असर डाल रही थी।

क्या थी ड्राइवरों की मांग?

ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल के द्वारा सरकार से मांग की थी कि इस अपराध में दंड और जुर्माने को कम किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद हो। इसके साथ ही ऐसे मामलों में निर्दोष ड्राइवरों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए।

हिट एंड रन मामलों में बीमा कंपनियों की भूमिका

• पीड़ितों की सहायता: बीमा कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे मामलों में घायल हुए पीड़ितों के उपचार और उनके नुकसान की भरपाई करें। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करना होगा ताकि पीड़ित को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
• सहायता प्रक्रिया: बीमा कंपनियों को पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनानी होगी, जिससे पीड़ितों को जल्दी और उचित मुआवजा मिल सके।

हिट एंड रन मामलों के तहत मौके पर सहायता ना करने पर दिया जाएगा दंड

रोड एक्सीडेंट करके भागने के मामलों के नए कानूनों में मौके पर सहायता देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इस अपराध की घटना में घायल होता है, तो वहां मौजूद लोगों को उस व्यक्ति की सहायता करना अनिवार्य है।

यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट के पीड़ित की मदद नहीं करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह दंड जुर्माने या अन्य कानूनी कार्रवाई के रूप में हो सकता है। इस प्रकार यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि लोग न केवल घटना को देखकर भागें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

भारत के अनुभवी आपराधिक वकीलों से कानूनी सलाह ले

निष्कर्ष: हिट एंड रन केस के लिए नए कानून सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह कानून न केवल पीड़ितों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि सड़क पर जिम्मेदार ड्राइविंग को भी बढ़ावा देते हैं। यह आवश्यक है कि सभी लोग सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।