घरेलू हिंसा की शिकार महिला के कानूनी अधिकार और शिकायत प्रक्रिया

06-Nov-2025

घरेलू हिंसा (Domestic Violence) एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी महिला के साथ उसके परिवार या पति द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन उत्पीड़न किया जाता है। यह हिंसा घर की चार दीवारों के भीतर होती है, लेकिन कानून के तहत इसे गंभीर अपराध माना गया है। अगर किसी महिला के साथ उसके पति, ससुराल वालो या अपने घर वालो द्वारा मारपीट या अन्य कोई मानसिक उत्पीड़न हुआ है तो वो उनके खिलाफ खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005) के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। पीड़िता अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकती हैं, या सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

आज के इस लेख में हम घरेलू हिंसा से संबधित सभी अहम विषयो पर बात करेंगे जैसे कि घरेलू हिंसा क्या है? इस मामले में महिलाओं के कानूनी अधिकार, सुरक्षा और मुआवज़ा? घरेलू हिंसा केस में लगने वाली मुख्य धाराएं, अधिनियम और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया?

घरेलू हिंसा क्या होती है - Domestic Violence in Hindi?

घरेलू हिंसा (Domestic Violence) ऐसे अपराध को कहा जाता है जिसमें घर के अंदर किसी महिला पर उसके पति या पति के परिवार के लोगों द्वारा शारीरिक, मानसिक, यौन या भावनात्मक रुप से अत्याचार (Torture) किया जाता है। यह हिंसा (Violence) केवल शारीरिक चोट (Physical Injury) तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिक शोषण, यौन शोषण और भावनात्मक उत्पीड़न भी शामिल हो सकते हैं।

घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है?

1. शारीरिक हिंसा: किसी महिला को मारना, पीटना, धक्का देना, जलाना, या किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान (Physical Harm) पहुंचाना।
2. मानसिक हिंसा: किसी महिला का अपमान करना, धमकाना, डराना, नीचा दिखाना, या किसी भी तरह का भावनात्मक नुकसान (Emotional Harm) पहुंचाना।
3. भावनात्मक हिंसा: किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, उसे अकेला महसूस कराना, या उसके आत्मसम्मान (Self Esteem) को नुकसान पहुँचा कर उसे परेशान करना।
4. यौन हिंसा: बिना महिला की सहमति (Consent) के यौन संबंध (Physical Relation) बनाना, यौन उत्पीड़न, या किसी भी तरह का यौन शोषण करना भी घरेलू हिंसा के तहत आता है।

घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं?

भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम (Act) महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान (Provision) प्रदान करता है।
 

• अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार (Victim) हैं, तो वह अदालत से संरक्षण आदेश (Protection Order) ले सकती हैं। इस आदेश के तहत हिंसा करने वाले व्यक्ति को उस महिला से दूर रहना होगा और वह उसे परेशान भी नहीं कर पाएगा।
• पीड़ित महिलाओं (Victimized Women) को अपनी सुरक्षा के तौर पर पुलिस से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज (Complaint Register) करा सकती हैं।
• अगर कोई महिला अपने घर में सुरक्षित महसूस (Safe Feel) नहीं करती हैं, तो वह आश्रय घर (Shelter Home) में जा सकती हैं। आश्रय घर में पीड़ित महिलाओं को रहने और खाने के लिए जगह दी जाती है।  
• अगर किसी महिला का पति उसे खर्च के पैसे (Spending Money) नहीं देता है तो वह अदालत में भरण-पोषण (Maintenance) का केस दर्ज कर सकती है।
• अगर महिला के नाम पर कोई संपत्ति (Property) है, तो वह उस पर इस कानून की सहायता से अपना अधिकार पा सकती है।
• घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित महिला को चोट (Injury) लगती है, तो वह  सरकारी अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज (Free Treatment) करवा सकती है।  
• अगर पीड़ित महिला के पास अपने केस के लिए व कानून सहायता (Legal Help) प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है तो वह मुफ्त में वकील (Free Lawyer) की सहायता प्राप्त कर सकती है।  
• अगर किसी महिला के बच्चे है और वह घरेलू हिंसा के अपराध से परेशान है तो वह अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए अदालत में जा सकती हैं।

घरेलू हिंसा की शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है?

घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध (Serious Offence) है और इससे पीड़ित हर महिला को न्याय (Justice) प्राप्त करने का अधिकार है।

घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

• ऐसे मामलों में सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए।
• वहां जाकर लिखित (Written) में शिकायत दे, शिकायत में हिंसा के बारे में विस्तार से बताए, जैसे कि कब, कहां और कैसे हुई।
• अगर आपके शरीर पर चोट के निशान हैं, तो आपको एक चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate) भी लेना चाहिए और उसे अपनी शिकायत के साथ लगा कर जमा करना चाहिए।
• इसके बाद पुलिस को आपकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी (FIR ) दर्ज करनी होगी।
• इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामलों में 181 नंबर पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती हैं। यह एक हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे उपलब्ध रहता है।
• पीड़ित महिला अपने राज्य के महिला आयोग (State Women Commission) में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
• कई गैर सरकारी संगठन (NGOs) घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। आप इन संगठनों से बात कर सकती हैं।

शिकायत दर्ज करते समय काम आने वाली आवश्यक बातें?

• चिकित्सा प्रमाणपत्र, फोटो, मैसेज, ईमेल आदि जैसे सबूत (Evidence) इकट्ठा करें।
• अगर आपके पास कोई गवाह (Witness) है, तो उसे भी अपने साथ जरुर लेकर आए।
• ऐसे मामलों में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए।
• अगर आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो अभी इस लिंक पर क्लिक कर अपने क्षेत्र के वकील से सहायता प्राप्त करें।

अपराध साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत

• यदि आपको चोटें लगी हैं, तो डॉक्टर से चिकित्सा जांच (Medical Checkup) करवाएं और रिपोर्ट बनवाएं।
• रिपोर्ट में चोटों (Injuries) के बारे में विस्तार से सभी जानकारी लिखी जाएंगी, जिससे यह साबित करने में मदद मिलेगी, कि आपको शारीरिक हिंसा (Physical Violence) का सामना करना पड़ा है।
• घरेलू हिंसा के निशानों की तस्वीरें या वीडियो बनाएं। यह आपके खिलाफ हुई हिंसा के आवश्यक सबूत के रुप में काम आएगा।
• पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई FIR भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents) है जो यह साबित करता है कि आपने पुलिस को घटना के बारे में बताया था।
• अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो मनोचिकित्सक (Psychiatrist) से इलाज करवाएं और अपनी मेडिकल रिपोर्टों को संभाल कर रखें।
• यह साबित कर सकता है कि आप घरेलू हिंसा के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं।
• अगर आपके पास कोई गवाह है जिसने हिंसा को देखा है, तो उनसे लिखित बयान (Written Statement) लें।
• अगर आपके पास हिंसा करने वाले व्यक्ति के द्वारा भेजे गए धमकी भरे मैसेज या कोई अन्य सबूत हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखें।

सबूत इकट्ठा करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

• सबसे पहले अपनी सुरक्षा (Safety) का ध्यान रखें। अगर आपको खतरा महसूस होता है, तो किसी सुरक्षित जगह पर जाएं और पुलिस से मदद लें।
• सभी सबूतों को सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि वे खो न जाएं।
• अगर आपके पास कोई गवाह है, तो उनसे समय-समय पर बातचीत करते रहे, ताकि वे अदालत में गवाही देने के लिए तैयार रहें।

 

घरेलू हिंसा के मामलों में भारतीय न्याय संहिता(BNS) की लागू होने वाली धाराएं

वैसे तो घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत ही कार्यवाही की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुछ धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। आइये उन धाराओं के बारे में विस्तार से जानते है:-

• शारीरिक हिंसा: अगर किसी महिला को शारीरिक चोट (Physical Injury) पहुंचाई गई है, तो बीएनएस धारा 118 लागू हो सकती है।
• यौन उत्पीड़न: अगर महिला के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) हुआ है, तो बीएनएस धारा 75 लागू हो सकती है।
• मानसिक उत्पीड़न: अगर किसी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित (Tortured) किया गया है, तो बीएनएस धारा 85 और धारा 351 लागू हो सकती है।

घरेलू हिंसा की शिकार महिला को कोर्ट से मिलने वाली सुरक्षा

सुरक्षा आदेश (Protection Order) एक बहुत ही आवश्यक कानूनी दस्तावेज (Legal Document) होता है। जो Domestic Violence की पीड़ित महिला को उसके साथ हिंसा करने वाले व्यक्ति से बचाता है। इसके द्वारा उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह उस महिला से तय  की गई दूरी (Fixed Distance) बनाए रखने, उसे धमकाने या परेशान करने की कोशिश ना करें।

सुरक्षा आदेश (Protection Order) कैसे मिलती है - प्रक्रिया

• सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले महिला को उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी जो उसके साथ मारपीट करता है जैसे उसका पति या परिवार को कोई अन्य सदस्य।
• पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद न्यायालय (Court) में सुरक्षा आदेश के लिए एक आवेदन (Application) देना होगा
• आवेदन में आपको हिंसा के बारे में सभी जानकारियों को विस्तार से बताना होगा और यह साबित करना होगा कि आपको खतरा है।
• इसके बाद न्यायालय आपके आवेदन पर सुनवाई (Hearing) करेगा।
• सुनवाई के दौरान आपको और मारपीट करने वाले व्यक्ति को पेश होने के लिए कहा जाएगा।
• न्यायालय सबूतों और बयानों को सुनकर सुरक्षा आदेश जारी करने का फैसला सुनाएगा।

घरेलू हिंसा मामले में पीड़ित को मिलने वाले सुरक्षा के मुख्य बिंदु

• मारपीट करने वाले व्यक्ति को आपसे एक निश्चित दूरी (Fixed Distance) बनाए रखने का आदेश दिया जाता है।
• इस आदेश के बाद वो व्यक्ति आपको धमका या परेशान नहीं कर सकता है।  
• वो व्यक्ति आपके घर या दफ्तर (Office) के पास आ जा नहीं सकता है।
• इस आदेश द्वारा उसे बच्चों से मिलने से भी रोका जा सकता है।
• अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा आदेश का उल्लंघन (Violation) करता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं।  जिसके बाद पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

घरेलू हिंसा में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता और गुजारा भत्ता क्या है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 पीड़ित महिलाओं को कई तरह की सहायता प्रदान करता है, जिसमें आर्थिक सहायता (Financial Help) भी शामिल है।

• गुजारा भत्ता: यदि महिला घरेलू हिंसा के कारण अपने पति से अलग रह रही है, तो वह अदालत से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। यह भत्ता महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण के लिए दिया जाता है।
• संपत्ति का अधिकार: यदि महिला का पति की संपत्ति में कोई हिस्सा है, तो वह अपनी हिस्सेदारी का दावा (Claim) कर सकती है।
• वित्तीय सहायता: महिला को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता (Financial Aid) भी मिल सकती है, जैसे कि आश्रय घर में रहने के दौरान खर्च और चिकित्सा खर्च (Medical Expenses)।

गुजारा भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया

• महिला को अदालत में गुजारा भत्ता के लिए आवेदन (Apply) करना होगा।
• अदालत दोनों पक्षों को सुनेगी और फिर फैसला सुनाएगी।
• यदि अदालत महिला के पक्ष में फैसला देता है, तो हिंसा करने वाले पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जाएगा।

पीड़ित महिला को दी जाने वाली गुजारा भत्ता की राशि भी कई बातों के आधार पर तय की जाएगी जैसे  

• महिला और बच्चों की जरूरतें
• हिंसा करने वाले पति या व्यक्ति की कमाई
• ऐसे मामलों में महिला की आय (Income) को भी देखा जाएगा।

क्या घरेलू हिंसा में समझौता या सुलह किया जा सकता है?

भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा को एक गंभीर अपराध माना गया है। इस अधिनियम के तहत समझौता करना कानूनी रूप से संभव नहीं है, जिसके मुख्य कारण नीचे दिए गए है। 

• घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता करना पीड़ित के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ मारपीट करता है, तो वह भविष्य में ऐसा अपराध कर सकता है।
• मारपीट करने वाला व्यक्ति पीड़ित महिला को भावनात्मक रूप (Emotionally) से ब्लैकमेल कर सकता है और समझौते के लिए दबाव डाल सकता है।
• समाज में अक्सर घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता करने का दबाव होता है, जो पीड़ित के लिए बहुत ही खतरे भरा कदम हो सकता है।
• अगर परिवार में बच्चे हैं, तो समझौते से बच्चों पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

घरेलू हिंसा के दोषी को क्या सजा मिलती है?

घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा (Punishment) अपराध की गंभीरता के आधार पर तय की जा सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे तीन महीने से लेकर तीन साल तक की जेल या जुर्माना (Jail or Fine) या दोनों हो सकते है।

इसके अलावा अदालत दोषी व्यक्ति (Guilty Person) को पीड़ित महिला से दूरी बनाए रखने, उसे धमकाने या परेशान करने से रोकने का आदेश दे सकती है। कोर्ट दोषी व्यक्ति को अपनी संपत्ति में से पीड़ित महिला को हिस्सा देने का आदेश भी दे सकती है।

अगर आपके या किसी जानने वाले के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो अपने अधिकार जानने और कानूनी कार्रवाई के लिए अभी भारत के टॉप आपराधिक वकीलों से कानूनी सलाह ले।