बीएनएसएस (BNSS) की धारा 348 – गवाहों को बुलाने और पूछताछ की अदालत की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 348 अदालत को जरूरी गवाहों को बुलाने, उनकी गवाही लेने और न्याय के लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार देती है। आज के इस लेख में इस धारा के बारे में विस्तार से जानेंगे, कि बीएनएसएस सेक्शन 348 क्या है? धारा 348 के अनुसार अदालत की शक्ति और गवाहों के अधिकार क्या है?

जब अदालत को किसी मामले में सच्चाई जानने के लिए किसी को गवाह के तौर पर बुलाना होता था, तो यह काम CRPC की धारा 311 के तहत होता था। इस धारा में अदालत को यह हक मिलता था कि वह किसी भी गवाह को बुला सके, उससे सवाल पूछ सके या अगर कोई पहले बयान दे चुका है तो उसे दोबारा बुला सके। लेकिन अब, कानून बदल गया है। अब यह काम बीएनएसएस की धारा 348 के तहत किया जाने लगा है। आइये इस नए कानूनी बदलाव को आसान भाषा में जानते है।

बीएनएसएस की धारा 348 क्या है?

बीएनएसएस की धारा 348 अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी कानूनी मामले की जांच, सुनवाई या कार्यवाही के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुला सकती है, जिससे मामले की सच्चाई जानने में मदद मिल सके।

इसका मतलब है कि अगर अदालत को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास मामले से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह उस व्यक्ति को अदालत में बुलाकर उससे सवाल-जवाब कर सकती है, भले ही उस व्यक्ति का नाम पहले गवाहों की सूची में न हो।

बीएनएसएस की धारा 348 के तहत न्यायालय को गवाहों को क्यों बुलाने का अधिकार है?

न्यायालय को गवाहों को बुलाने का अधिकार इसलिए है ताकि उसे मामले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल सके। जब कोई मुकदमा चल रहा होता है, तो गवाह (Witness) वह लोग होते हैं जो उस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। अगर न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो मामले के सही फैसला के लिए जरूरी है, तो वह उस व्यक्ति को गवाही (Testimony) देने के लिए बुला सकता है।

धारा 348 के अनुसार गवाहों को बुलाने का तरीका और प्रक्रिया क्या है?

सेक्शन 348 के प्रावधान अनुसार गवाहों को बुलाने का तरीका और प्रक्रिया बहुत सरल होती है, लेकिन इसमें कुछ खास कदम होते हैं जिन्हें अदालत को पालन करना होता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

1. गवाह की पहचान : सबसे पहले न्यायालय यह देखता है कि किस व्यक्ति के पास उस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। कभी-कभी इन गवाहों के बारे में किसी पक्ष द्वारा बता दिया जाता हैं, और कभी-कभी अदालत खुद यह निर्णय लेती है कि किसे बुलाना चाहिए।
2. समन भेजना : इसके बाद गवाह को बुलाने के लिए अदालत उसे एक समन भेजती है। समन एक आधिकारिक पत्र होता है, जिसमें गवाह से अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता है। इसमें तारीख, समय और स्थान की जानकारी लिखी होता है जहां गवाह को पेश होना है। यह समन गवाह को मेल, या सीधे हाथों से दिया जा सकता है।
3. गवाह का अदालत में आना : गवाह को समन मिलने के बाद उसे अदालत में तय तारीख और समय पर आना होता है। अगर गवाह किसी कारण से अदालत में नहीं आ पाता, तो वह अदालत से अनुमति लेकर तारीख बदलने का अनुरोध कर सकता है।
4. गवाही देना : जब गवाह अदालत में आता है, तो उसे न्यायालय में अपनी जानकारी देनी होती है। गवाह को पहले शपथ दिलाई जाती है कि वह सच बोलेगा। फिर, अदालत द्वारा या किसी पार्टी द्वारा उस गवाह से सवाल पूछे जाते हैं, और गवाह अपने जवाब देता है।
5. गवाह को फिर से बुलानाा : अगर अदालत को लगता है कि किसी गवाह से और सवाल पूछने की जरूरत है या उसे फिर से गवाही देने के लिए बुलाने की जरूरत है, तो वह गवाह को फिर से बुला सकती है। इस तरह से गवाहों को बुलाने की पूरी प्रक्रिया होती है।

BNSS 348 के तहत गवाहों को क्या अधिकार मिलते है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 348 के तहत गवाहों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि गवाह अपनी गवाही सही तरीके से और बिना डर के दे सकें। इन अधिकारों को सरल शब्दों में समझाते हैं:

1. सुरक्षा का अधिकार

गवाह को यह अधिकार है कि उसकी गवाही देने से उसे किसी तरह का डर या खतरा न हो। अगर गवाह को लगता है कि उसे किसी ने धमकाया या परेशान किया है, तो वह अदालत से सुरक्षा की मांग कर सकता है।

2. स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार

गवाह को यह अधिकार है कि वह बिना किसी दबाव के अपनी सच्ची गवाही दे सके। उसे यह डर नहीं होना चाहिए कि किसी ने उसे गवाही देने से रोका है या उसकी बातों को बदलवाया है।

3. समय और जगह का अधिकार

गवाह को यह अधिकार है कि उसे गवाही देने के लिए सही समय और जगह दी जाए। अगर गवाह को किसी कारण से अदालत में आने में कोई समस्या हो, तो वह अदालत से समय बदलने की मांग कर सकता है। ऐसे में अदालत उसे समय दे सकती है।

4. झूठी गवाही देने पर सजा का अधिकार

गवाह को यह याद रखना चाहिए कि अगर वह जानबूझकर झूठी गवाही देता है, तो उसे सजा मिल सकती है।

5. गवाह का सम्मान और निजता का अधिकार

गवाह को यह अधिकार है कि उसकी गवाही के दौरान उसकी निजी जानकारी या इज्जत को नुकसान न पहुंचे।

क्या कोई व्यक्ति अदालत के बुलावे को मना कर सकता है?

गवाह को अदालत के बुलावे को मना करने का अधिकार नहीं होता है , लेकिन कुछ खास कारणों से वह ऐसा कर सकता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं:

1. अदालत का बुलावा मानना जरूरी है

जब अदालत गवाह को बुलाती है, तो गवाही देने के लिए गवाह का अदालत में आना जरूरी है क्योंकि अदालत को पूरा सच जानने की जरूरत होती है।

2. अगर कोई वैध कारण हो तो मना कर सकता है

अगर गवाह के पास कोई सही वजह है, जैसे वह बीमार हो या किसी जरूरी काम के कारण अदालत नहीं आ सकता, तो वह अदालत से समय बदलने की मांग कर सकता है।

गवाह अगर जानबूझकर अदालत में गवाही देने के आदेश को टाला है तो क्या होता है?

अगर कोई गवाह बार-बार जानबूझकर अदालत के आदेश को टालता है, तो इसे अदालत की अवमानना या कानून का अपमान माना जाता है। जिसके लिए उस व्यक्ति को जेल में भेजा जा सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष: बीएनएसएस सेक्शन 348 न्यायपालिका को यह ताकत देती है कि वह हर जरूरी गवाही और जानकारी को सामने लाकर, सही और निष्पक्ष फैसला कर सके। इस धारा का असली मकसद यह है कि कोई भी मामला अधूरी गवाही या छूटी हुई जानकारी के कारण गलत दिशा में न जाए। अदालत पूरी जिम्मेदारी के साथ यह तय करती है कि न्याय मिले और किसी के साथ अन्याय न हो।