बीएनएसएस (BNSS) की धारा 187: पुलिस और न्यायिक हिरासत के नियम और प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 (जो पुरानी CrPC 167 की जगह आई है) जांच 24 घंटे में पूरी न होने पर आरोपी की हिरासत और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से संबंधित है। यह पुलिस को आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और हिरासत (न्यायिक या पुलिस) को 15 दिनों या अधिक तक बढ़ाने की अनुमति देती है, ताकि जांच जारी रह सके।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर है, बीएनएसएस सेक्शन 187 के तहत 'टुकड़ों में रिमांड' लेने के नियम क्या हैं, डिफ़ॉल्ट बेल कब और कैसे मिलती है, और गिरफ्तारी के बाद आपके पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार और सुरक्षा मौजूद हैं।

सरल और बोलचाल वाली भाषा में कहें तो, यह धारा वह 'पावर' है जिसका इस्तेमाल पुलिस और कोर्ट तब करते हैं जब किसी अपराधी को पकड़ने के बाद पूछताछ 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाती। साल 2023 में लागू नए कानूनों (BNSS) ने इसमें कई ऐसे बदलाव किए हैं जो पुराने कानून में नहीं थे। आइए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं।

BNSS धारा 187 की सभी उप-धाराएं और उनका मतलब

बीएनएसएस की धारा 187 काफी बड़ी धारा है और इसके कई छोटे-छोटे हिस्से (Subsections) हैं। हर हिस्सा एक अलग नियम बताता है:

1. उप-धारा (1): 24 घंटे की समय सीमा

जब पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करती है, तो उसके पास केवल 24 घंटे होते हैं।

• इन 24 घंटों में पुलिस को यह तय करना होता है कि क्या उनके पास आरोपी के खिलाफ मज़बूत सबूत हैं।

• अगर जांच पूरी नहीं होती, तो पुलिस को उस व्यक्ति को पास के मजिस्ट्रेट (जज) के सामने पेश करना ही होगा।

• ध्यान दें: थाने से कोर्ट तक ले जाने के सफर के समय को इन 24 घंटों में नहीं गिना जाता।

2. उप-धारा (2): पुलिस और जेल हिरासत की शुरुआत

जज के सामने पेश करने के बाद, पुलिस और समय मांगती है। यहाँ जज दो तरह की 'रिमांड' दे सकते हैं:

• पुलिस हिरासत (PCR): आरोपी पुलिस के पास लॉक-अप में रहेगा।

• न्यायिक हिरासत (JCR): आरोपी जेल जाएगा।

• नया नियम: अब पुलिस रिमांड को शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में लिया जा सकता है। पुराने कानून में ऐसा नहीं था, वहां केवल पहले 15 दिन में ही पुलिस रिमांड मिल सकती थी।

3. उप-धारा (3): 60 और 90 दिनों की लिमिट

जज किसी को भी अनिश्चित काल के लिए अंदर नहीं रख सकते। चार्जशीट (आरोप पत्र) फाइल करने के लिए पुलिस को समय दिया जाता है:

• 90 दिन: अगर जुर्म बड़ा है (जैसे मर्डर, रेप, या 10 साल से ज़्यादा की सजा वाला काम)।

• 60 दिन: बाकी सभी छोटे या मध्यम स्तर के केस के लिए।

4. उप-धारा (4): वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

अब रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी को हर बार कोर्ट में फिजिकली पेश करना ज़रूरी नहीं है। जज वीडियो कॉल के ज़रिए भी आरोपी को देख सकते हैं और रिमांड की अवधि बढ़ा सकते हैं।

5. उप-धारा (5): विशेष मजिस्ट्रेट

अगर इलाके का जज मौजूद नहीं है, तो पुलिस आरोपी को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट या प्रशासनिक मजिस्ट्रेट (जैसे SDM) के पास ले जा सकती है। वे केवल 7 दिनों तक की ही रिमांड दे सकते हैं।

पुलिस हिरासत (PCR) और न्यायिक हिरासत (JCR) में क्या अंतर है?

इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आरोपी की आज़ादी और सुरक्षा के नियम बिल्कुल अलग-अलग होते हैं।

पुलिस हिरासत (PCR): जब पुलिस रिमांड या PCR दी जाती है, तो आरोपी को पुलिस थाने के लॉक-अप में रखा जाता है। यहाँ आरोपी सीधा पुलिस के कंट्रोल में होता है।

पुलिस उससे कभी भी सवाल पूछ सकती है, उसे अपराध वाली जगह पर ले जा सकती है और सबूतों की तलाश कर सकती है। यहाँ पुलिस का दबाव ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मुख्य मकसद सच उगलवाना और हथियार या चोरी का सामान बरामद करना होता है।

न्यायिक हिरासत (JCR): इसके विपरीत, न्यायिक हिरासत या JCR में आरोपी को शहर की बड़ी जेल (Prison) में भेज दिया जाता है। यहाँ आरोपी पुलिस के पास नहीं, बल्कि सीधे कोर्ट की निगरानी में जेलर के पास होता है।

जेल में पुलिस आरोपी को हाथ भी नहीं लगा सकती और न ही उससे बिना जज की परमिशन के कोई पूछताछ कर सकती है। यहाँ आरोपी ज़्यादा सुरक्षित रहता है क्योंकि वह अब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका होता है।

धारा 187 में नया प्रावधान: 'टुकड़ों में रिमांड' का नियम

पुराने कानून (CrPC 167) में पुलिस को रिमांड केवल गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों में मिलती थी। लेकिन साल 2026 में लागू नए BNSS नियमों ने इसे बदल दिया है:

• नया नियम: अब पुलिस अपनी 15 दिनों की रिमांड को शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान कभी भी ले सकती है।
• उदाहरण : पुलिस ने शुरू में 5 दिन की रिमांड ली, फिर आरोपी को जेल भेज दिया। 25 दिन बाद पुलिस को कोई नया सुराग मिला, तो वह जज साहब से बाकी बचे 10 दिनों की रिमांड फिर से मांग सकती है।
• इससे पुलिस को जांच करने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन आरोपी के वकील को यहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता है।

डिफ़ॉल्ट बेल - आरोपी का जमानत पाने का अधिकार

अगर पुलिस 60 या 90 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में जमा नहीं कर पाती, तो आरोपी के पास 'डिफ़ॉल्ट बेल' पाने मिल जाता है। यह कानून का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पुलिस की सुस्ती या लापरवाही के खिलाफ काम करता है।

इसका मतलब है कि जैसे ही तय समय सीमा (60 या 90 दिन) खत्म होती है, कोर्ट को आरोपी को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उस पर लगा आरोप कितना भी बड़ा क्यों न हो। यह पुलिस के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी जांच तेज़ करनी होगी।

अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो आरोपी आज़ाद होने का हकदार बन जाता है। इसे 'डिफ़ॉल्ट' इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पुलिस की गलती की वजह से मिलती है।

रिमांड के दौरान आरोपी के पास क्या अधिकार और सुरक्षा है?

थाने या जेल में होने का मतलब यह नहीं है कि आपके मानवाधिकार खत्म हो गए हैं। भारतीय कानून आरोपी को नीचे दिए अधिकार देता है:

• वकील से मिलने का हक: पूछताछ के दौरान भी आरोपी अपने वकील से मिल सकता है और उससे कानूनी सलाह ले सकता है। पुलिस उसे डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकती।
• मेडिकल जांच का नियम: हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल चेकअप होना अनिवार्य है। अगर पुलिस ने उसके साथ कोई मारपीट की है, तो डॉक्टर उसे अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। यह रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती है।
• चुप रहने का अधिकार: पुलिस किसी को भी ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। याद रखें कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कबूलनामा कोर्ट में तब तक मान्य नहीं होता जब तक वह मजिस्ट्रेट के सामने न दिया जाए।
• परिवार को सूचना: पुलिस का फर्ज़ है कि वह गिरफ्तारी के तुरंत बाद घरवालों या किसी दोस्त को बताए कि आरोपी कहाँ और किस हाल में है।

प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की रिमांड पावर

अगर पुलिस किसी को रात में या छुट्टी के दिन पकड़ती है और कोई जज मौजूद नहीं है, तो पुलिस आरोपी को एसडीएम या तहसीलदार के पास ले जा सकती है। ये अधिकारी भी रिमांड दे सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वे अधिकतम 7 दिनों तक की ही हिरासत दे सकते हैं।

इसके बाद मामले को असली जज के सामने पेश करना ही होता है। यह नियम इसलिए है ताकि 24 घंटे की समय सीमा का उल्लंघन न हो और आरोपी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

निष्कर्ष: ​बीएनएसएस की धारा 187 रिमांड की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह जहाँ एक तरफ पुलिस को जांच के लिए समय देती है, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे और 60/90 दिनों की सीमा लगाकर आरोपी को सुरक्षा भी देती है। कानून के इन बदलावों को समझना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है ताकि वे अपने या अपने अपनों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

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