BNSS 105 in Hindi - धारा 105 में तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) की पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाती है। बीएनएसएस धारा 105 सुनिश्चित करता है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी पारदर्शी हो, बरामद सामान की सूची सही तरीके से बने और गवाहों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए जाएं। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि इस धारा के तहत तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी के नियम और प्रक्रिया? और यह नया नियम आम नागरिक को झूठे केसों से कैसे बचाता है।

अब वो दिन गए जब फिल्मों या हकीकत में पुलिस चुपके से किसी की जेब या घर में सामान "प्लांट" कर देती थी। साल 2026 के डिजिटल युग में, कानून कहता है: "अगर रिकॉर्डिंग नहीं, तो जब्ती सही नहीं।" आइए इस धारा के हर पहलू को गहराई से समझते हैं।

BNSS धारा 105 के तहत वीडियोग्राफी के नियम और उप-धाराएं

धारा 105 पुलिस को किसी स्थान की तलाशी लेने या संपत्ति को कब्जे में लेने के दौरान पूरी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसे मोबाइल फोन) से रिकॉर्ड करने और उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजने के नियम निर्धारित करती है।

1. रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता (Subsection 1)

तलाशी की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर सामान की बरामदगी और गवाहों के हस्ताक्षर लेने तक, सब कुछ वीडियो में कैद होना चाहिए। कानून के अनुसार, इसके लिए मोबाइल फोन सबसे आसान विकल्प माना गया है।

2. मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना (Subsection 2)

पुलिस को यह वीडियो रिकॉर्डिंग और जब्त सामान की सूची (Seizure Memo) बिना किसी देरी के (आमतौर पर 48 घंटों के भीतर) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए कानून के नियमो के तहत इसके लिए 48 घंटे का समय तय किया गया है।

BNSS धारा 105 के तहत तलाशी और वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया

जब पुलिस किसी अपराध या चोरी की संपत्ति के संदेह में तलाशी लेती है, तो धारा 105 के तहत उसे इन चरणों का पालन करना पड़ता है:

1. रिकॉर्डिंग की शुरुआत: जैसे ही पुलिस तलाशी वाले स्थान (घर, दुकान, कार आदि) पर पहुँचती है, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसमें उस स्थान का पूरा दृश्य होना चाहिए।
2. सामान की बरामदगी: यदि तलाशी के दौरान कोई बैग, अलमारी या अन्य जगह से सामान मिलता है, तो उसे निकालते समय कैमरा चालू होना चाहिए।
3. सूची तैयार करना (जब्ती मेमो): बरामद वस्तुओं की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसे उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में "फर्द" कहा जाता है। इस लिस्ट को तैयार करते समय वीडियोग्राफी जारी रहती है।
4. गवाहों के बयान: तलाशी के दौरान मौजूद गवाहों के बयान भी कैमरे के सामने दर्ज किए जाते हैं ताकि बाद में कोई मुकर न सके।
5. सामान को सील करना: बरामद सामान को वहीं पैकेट में सील किया जाता है और उस सीलिंग की प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड किया जाता है।

धारा 105 से जुड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

अदालतों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पुलिस धारा 105 का पालन नहीं करती, तो पूरी जांच संदिग्ध मानी जाएगी।

1. शादाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Allahabad High Court, 2025/2026)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में आरोपी को केवल इसलिए जमानत दे दी क्योंकि पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद करते समय वीडियोग्राफी नहीं की थी। कोर्ट ने कहा:

"धारा 105 के तहत वीडियोग्राफी अनिवार्य है। यदि पुलिस इसका पालन नहीं करती, तो यह पुलिस की मनमानी और लापरवाही को दर्शाता है, जिससे अभियोजन (Prosecution) की कहानी पर शक पैदा होता है।"

2. राहुल रहमान बनाम एनसीबी (Delhi High Court, 2026)

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले में कहा कि जब पुलिस के पास संसाधन मौजूद हैं, तो वीडियोग्राफी न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन माना।

3. फिरोज हीरा मानिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Supreme Court, 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग अब केवल 'विकल्प' नहीं है। पारदर्शी जांच के लिए यह एक अनिवार्य हिस्सा है।

इस धारा के तहत कब पुलिस की कार्रवाई अवैध मानी जाएगी?

आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि धारा 105 कैसे काम करती है:

• उदाहरण 1 (सही प्रक्रिया): पुलिस एक घर में छापेमारी करती है। पुलिस अधिकारी मोबाइल पर ई-साक्ष्य ऐप खोलता है। वह अलमारी से नशीला पदार्थ निकलते हुए वीडियो बनाता है, गवाहों के चेहरे दिखाता है और मौके पर ही डिजिटल साइन लेता है। यह मज़बूत सबूत है।

• उदाहरण 2 (गलत प्रक्रिया): पुलिस कहती है कि उन्होंने आरोपी की कार से हथियार बरामद किया, लेकिन उनके पास कोई वीडियो नहीं है। वे बहाना बनाते हैं कि "मोबाइल की बैटरी खत्म थी।" कोर्ट ऐसी स्थिति में पुलिस की कहानी को झुठला सकता है और आरोपी को जमानत मिल सकती है।

क्या पुलिस की वीडियोग्राफी न करने पर कार्रवाई हो सकती है?

हाँ, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो पुलिस अधिकारी धारा 105 का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय जांच (Disciplinary Proceedings) शुरू की जानी चाहिए। यह नियम केवल आरोपी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को और ज़्यादा पेशेवर बनाने के लिए लाया गया है।

निष्कर्ष:

BNSS की धारा 105 डिजिटल इंडिया की दिशा में कानून का एक बड़ा कदम है। यह पुलिस की कार्यशैली को पारदर्शी बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बेगुनाह को झूठी बरामदगी के आधार पर जेल न भेजा जाए। यदि पुलिस आपके साथ ऐसी किसी प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करती है, तो आप इसे मज़बूती से कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

क्या आपके खिलाफ कोई ऐसी जब्ती दिखाई गई है जिसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई? क्या आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल सबूतों को कोर्ट में कैसे अमान्य करार दिया जा सकता है? सही कानूनी सलाह पाने के लिए आज ही हमारे एक्सपर्ट वकीलों से बात करें।