रिट याचिका क्या है और कैसे दायर करें

रिट याचिका क्या होती है (Writ Petition in Hindi)?

रिट, कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है, जिसके द्वारा न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट) किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है। ऐसा आदेश चाहने वाला व्यक्ति सम्बंधित न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसे रिट याचिका के रूप में जाना जाता है।

"जहां राइट है, वहां रिट है"

यह सच है, कि मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक निरर्थक है, जब तक कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रभावी मशीनरी नहीं है। वास्तव में, यह वह उपाय है जो किसी अधिकार को वास्तविक बनाता है, अगर कोई उपाय नहीं है, तो कोई अधिकार भी नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए सोचा गया था।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया गया है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संविधान एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करने / संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसके अधिकार का एकपक्षी प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा उल्लंघन किया गया है, वह रिट के माध्यम से एक उपयुक्त उपाय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

अपनी कानूनी समस्या के लिए वकील से बात करें
 

रिट के प्रकार क्या हैं (Type of Writ in Hindi)?

रिट जारी करने का अधिकार, मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए होता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उनको सही ढंग से लागू करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक गारंटी है। इसलिए, इन अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को हैबियस कॉरपस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण), मैंडेमस (परमादेश), सर्टिओरी (उत्प्रेषण-लेख), प्रोहिबिसन (निषेध) और क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा) की प्रकृति में रिट जारी करने का अधिकार देता है।

भारतीय संसद को संविधान के तहत किसी कानून को लागू करके किसी भी या सभी रिटों को जारी करने के लिए किसी भी न्यायालय को सशक्त बनाने का अधिकार है। इन रिटों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है-

हैबियस कॉरपस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण)

"हैबियस कॉरपस" एक लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "आपके पास कोई व्यक्ति हो सकता है" यह रिट न्यायलयों  द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है, जिसे हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत। अगर ऐसी हिरासत अवैध पायी जाती है, तो उसे रिहा कर दिया जाता है।

मैंडेमस (परमादेश)

मैंडेमस एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है "वी कमांड"। मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है, जब कोई भी सरकार, न्यायालय, निगम, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने में नाकाम रहती है।

सर्टिओरी (उत्प्रेषण-लेख)

शाब्दिक रूप से, सर्टिओरी का अर्थ है प्रमाणित होना। सर्टिफिकेट की रिट सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।

सर्टिओरी की रिट जारी करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं-

1. न्यायालय, न्यायाधिकरण या कानूनी अधिकार रखने वाले अधिकारी के पास न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए कर्तव्य के साथ प्रश्न निर्धारित होना चाहिए।

2. किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकारी को ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकारी के लिए बिना अधिकार क्षेत्र या न्यायिक प्राधिकरण की सीमा के बाहर के कानून का आदेश पारित करना होगा।

3. आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी हो सकता है या आदेश में मामले के तथ्यों के मूल्यांकन करने में निर्णय की त्रुटि हो सकती है।

   सिविल कानून के वकीलों से बात करें​

प्रोहिबिसन (निषेध)

प्रोहिबिसन का मतलब मना करना या रोकना है, और इसे 'स्टे ऑर्डर' के नाम से भी जाना जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब एक निचली न्यायालय या कोई न्यायिक सिस्टम इसमें निहित सीमाओं या शक्तियों को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है।

प्रोहिबिसन का अधिकार किसी भी उच्च न्यायालय (High Court) या उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा किसी भी निचली न्यायालय, या अर्ध-न्यायिक सिस्टम को किसी विशेष मामले में कार्यवाही को जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जहाँ उसे उस मामले में पुनः प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं है। इस रिट के जारी होने के बाद निचली न्यायालय आदि में कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

प्रोहिबिसन और सर्टिओरी की रिट के बीच तुलना:

1. मामले की कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान प्रोहिबिसन का अधिकार उपलब्ध है, जबकि सर्टिओरी का अधिकार केवल आदेश या निर्णय की घोषणा होने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।

2. दोनों रिट कानूनी सिस्टमों के खिलाफ जारी की जाती हैं।
    

क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा)

क्वो-वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है "किस वारंट से?" या "आपका अधिकार क्या है?" यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है, जिसका वह हकदार नहीं है। रिट के लिए संबंधित व्यक्ति को न्यायालय को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि वह किस अधिकार से अपने पद का संचालन करता है।

यदि किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती किसी सार्वजनिक पद को संभाला है, तो न्यायालय उसे निर्देश दे सकती है कि वह उस पद से सम्बंधित किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम न दे या शीघ्र ही उस पद को खाली कर दे। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति के लिए क्वो-वारंटो की रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, जो सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी उस पद पर रहता है।

क्वो-वारंटो जारी करने की शर्तें

1. इसके लिए वह पद जिसके लिए यह रिट जारी की जा रही है, सार्वजनिक होना चाहिए और इसे एक कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए।

2. पद में एक दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए, न कि वह कार्य या रोजगार किसी अन्य की इच्छा पर निर्भर हो।

3. ऐसे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करना, संविधान या किसी वैधानिक उपकरण का उल्लंघन होना चाहिए।
    

रिट याचिका कैसे दायर करें (How to file Writ Petition in Hindi)?

विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट एक सरल और सस्ता उपाय है। संविधान के अनुसार, रिट याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में दायर की जा सकती है। इसे किसी नागरिक या आपराधिक मुकदमे में मौलिक अधिकार के लागू करने के लिए दायर किया जा सकता है।

एक लिखित याचिका नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके दायर की जा सकती है:

1. एक याचिका का प्रारूप तैयार करना

रिट दाखिल करने का पहला चरण एक रिट याचिका का प्रारूप तैयार करना होता है, जो आपके मामले को मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित विवरण के साथ विस्तृत करता है। आपके प्रभावित अधिकार के प्रकार और संगठन में शामिल होने के आधार पर, याचिका में मामले के आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि रिट याचिका का प्रारूप तैयार करने के लिए एक अच्छे वकील की मदद लेनी चाहिए। एक अच्छे वकील के पास रिट याचिका के विषय में सार्थक अनुभव होता है, जिससे की न्यायालय में आपके पक्ष में निर्णय आने की सम्भावना और भी बढ़ जाती है।
 

2. उपयुक्त न्यायालय में आवेदन दाखिल करना

उस क्षेत्र के आधार पर जहां समस्या उत्पन्न हुई है, रिट याचिका दायर करने के लिए उपयुक्त न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय) का निर्णय लिया जाता है। एक वकील आपको रिट दाखिल करने की जगह के साथ-साथ आवेदन दाखिल करने की थकाऊ प्रक्रिया से बचाने में भी मार्गदर्शन कर सकता है।
 

3. कोर्ट फीस का भुगतान

उपयुक्त न्यायालय में रिट याचिका दायर करते समय न्यायालय की निर्धारित कोर्ट फीस आवेदक को चुकानी होगी। कोर्ट की फीस याचिका की लंबाई और कोर्ट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

अपनी कानूनी समस्या के लिए वकील से बात करें
 

4. न्यायालय में रिट का प्रवेश और सूचना

एक बार अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के बाद याचिका सफलतापूर्वक दायर हो जाती है, उसके बाद एक प्रारंभिक सुनवाई की जाएगी, जिसमें प्रवेश के लिए न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार किया जाएगा। न्यायालय मामले के तथ्यों के आधार पर याचिका पर विचार करेगी कि क्या ये आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है, या नहीं, और यदि यह ठीक पायी जाती है, तो न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख प्रदान की जाएगी।

इसके अन्य पक्ष को भी सुनवाई की दी गई तारीख पर न्यायालय में पेश होने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा। अंतिम चरण में, न्यायालय याचिका के सार पर विचार करेगी और दोनों पक्षों द्वारा दी गयी प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद निर्णय देगी, जो कि यह उपयुक्त हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी एक संविधान सभा में बहस करते हुए कहा था कि “अगर मुझसे इस संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद का नाम पूछा जाये, जिसके बिना ये संविधान शून्य हो सकता है - तो मैं अनुच्छेद 32 के आलावा और किसी भी अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा और दिल की तरह है।”

भारतीय संविधान के तहत रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ संविधान के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका कारण यह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रभावी उपाय उपलब्ध कराए बिना मौलिक अधिकारों को प्रदान करना व्यर्थ होगा। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार की सुरक्षा का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, रिट याचिका दायर करते समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय का रुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है।