लगभग 15 वर्ष पूर्व न्यायालय मेरे पक्ष द

आपकी स्थिति अत्यंत कष्टदायक और चिंताजनक अवश्य है, किन्तु कानूनी दृष्टि से आपका पक्ष अत्यंत मजबूत है। चूंकि आपके पास न्यायालय का स्पष्ट डिक्री और वास्तविक कब्जा पहले से ही मौजूद है, इसलिए विपक्षी की सारी हरकतें अवैध और अदालत की अवमानना की श्रेणी में आती हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से कानूनी कदम उठाने होंगे।

सबसे पहले, आपके कानूनी अधिकारों की बात करें तो आप उस भूमि के पूर्ण स्वामी हैं, और आपको वहां कोई भी निर्माण करने का पूरा अधिकार है। जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेश के बावजूद आपको आपकी जमीन पर काम करने से रोकता है, तो वह सीधे तौर पर अदालत की अवमानना कर रहा है, जो एक गंभीर अपराध है। विपक्षी द्वारा जान से मारने की धमकी देना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है, जो आपको तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है।

आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए आपको तुरंत अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से बताएं कि विपक्षी आपको धमकी दे रहा है और आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यदि थाने में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी होती है, तो आप अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आप यह भी मांग कर सकते हैं कि पुलिस आपको और आपकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करे।

अब विपक्षी द्वारा आपकी भूमि के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करके पक्का मकान बना लेने के मामले में, यह एक अलग कानूनी उल्लंघन है। यह स्पष्ट अवैध अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आपको दो रास्ते अपनाने होंगे।
पहला, आपको उसी न्यायालय में जहां से कब्जे का डिक्री मिला था, 'निष्पादन याचिका' दायर करनी चाहिए। चूंकि न्यायालय ने पहले ही कब्जा दे दिया था, तो बाद में किए गए अतिक्रमण को हटाना भी उसी डिक्री का हिस्सा है। न्यायालय आपको पुनः कब्जा दिलाने के लिए बल प्रयोग का आदेश दे सकता है।
दूसरा, आप राजस्व विभाग (तहसील/जिला प्रशासन) के पास 'भूमि अतिक्रमण हटाने' की प्रार्थना करें। क्योंकि आपके पास खसरा और पैमाइश के कागजात हैं, प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का कानूनी दायित्व है।

प्रशासन और पुलिस से सहायता प्राप्त करना आपका पूरा अधिकार है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी न्यायालय की डिक्री, कब्जे का बैनामा और वास्तविक कब्जे से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रखनी होगी। जब भी आप पुलिस या प्रशासन के पास जाएं, तो ये कागजात अपने साथ ले जाएं। जिला मजिस्ट्रेट से आप आपदा या संपत्ति सुरक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिससे वे पुलिस को आदेश दें कि आपके निर्माण कार्य में बाधा न डाली जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी की धमकियों से डरकर आपको अपना कार्य बंद नहीं करना चाहिए। अदालत का आदेश सर्वोपरि है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। यदि जरूरत पड़े तो अपनी सुरक्षा के लिए अदालत से सुरक्षा गार्ड तैनात करने की भी मांग कर सकते हैं। कुल मिलाकर, आपके पास कानूनी, प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, आपको बस उनका सही समय पर इस्तेमाल करना है।