रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए सीमा का कानून
सवाल
उत्तर (2)
2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हाल ही में संशोधन के बाद से सजा को न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 468 लागू होती है और उसके अनुसार आप तीन साल के साथ प्राथमिकी के लिए शिकायत या दृष्टिकोण दर्ज कर सकते हैं, पहले यह 3 महीने था। तो अब अधिकतम 7 वर्ष है।
एडवोकेट हरिओम दुबे
4.0 
गंगापुर , वाराणसी
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- अगर कोई किसी भूमि पर सन् 1975 से झोपडी बना कर रह रहा और भूमिहीन है लेकिन उसका पुत्र वर्ष 2004 के बाद एक बिस्मिल+डेढ़ डिस्मिल की रजिस्ट्री द्वारा पट्टेदार बन गया फिर 2013 में पट्टेदार मृतक हो गया वारिसाना वारिसों के नाम नहीं हुआ है भूमि मृतक के नाम पर है और उक्त झोपडी का वास स्थान के तहत 3 डिस्मिल का पिता के रहते पुत्र जिसने एक+डेढ़=ढ़ाई डिस्मिल का रजिस्ट्री से पट्टेदार हो गया है एसडीएम से वर्ष 2015 में पटृटा करा लिया है और मृतक पट्टेदार के वारिस वारिसाना 2021-22 में कराने के बाद वास स्थान को कैंसिल करवाते हैं तो वास स्थान पर क्या असर पड़ेगा वास स्थान के तहत मिले पट्टे का संरक्षण कैसे किया जाएगा।
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