मोबाइल टावर हटाने के नियम क्या है

भारत में आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के संबंध में दूरसंचार विभाग (DoT) के सख्त नियम हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि टावर से निकलने वाला विकिरण (Radiation) तय सीमा से अधिक है या यह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, तो इसे हटाया जा सकता है। स्थानीय निकाय और नगर निगम के पास यह अधिकार होता है कि वे नियमों के उल्लंघन पर टावर लगाने की अनुमति रद्द कर दें।

आपकी स्थिति में सबसे पहला और प्रभावी कदम एक सामूहिक विरोध है। आपको अपने क्षेत्र के कम से कम 50 निवासियों के हस्ताक्षर के साथ एक लिखित शिकायत तैयार करनी चाहिए। इस शिकायत को अपने क्षेत्र के उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) या नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के पास जमा करें। इसमें इस बात का जिक्र करें कि घनी आबादी के बीच टावर लगने से बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

यदि प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकील के माध्यम से 'सिविल कोर्ट' में टावर लगाने के खिलाफ स्थगन आदेश (Stay Order) के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट यह जांच करवा सकता है कि क्या टावर लगाने वाली कंपनी ने संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) और विकिरण मानकों का पालन किया है। यदि मानदंडों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अदालत टावर को हटाने या निर्माण रोकने का आदेश दे सकती है।