उत्तर प्रदेश में नौ लाख की संपत्ति के बंटवारे के लिए कितनी कोर्ट फीस लगेगी

नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में बंटवारे के मुकदमे पर लगने वाली कोर्ट फीस इस बात पर निर्भर करती है कि संपत्ति पर आपका कब्जा है या नहीं। यह फीस हमेशा संपत्ति की कीमत का सीधा प्रतिशत नहीं होती, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रकम देनी होगी।

अगर आप उस संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं और संपत्ति पर आपका 'कब्जा' (Possession) है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या कानूनी रूप से, तो आपको बहुत कम कोर्ट फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां वादी कब्जे में होता है, वहां एक निश्चित और मामूली फीस (जो आमतौर पर 200 से 500 रुपये के बीच होती है) देकर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

लेकिन, अगर आपको संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया है और आपका उस पर कोई कब्जा नहीं है, तो आपको अपनी हिस्सेदारी यानी नौ लाख रुपये के मूल्य के अनुसार 'यथामूल्य कोर्ट फीस' (Ad-valorem Court Fee) जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश में यह राशि आमतौर पर संपत्ति के मूल्य का लगभग 7 से 8 प्रतिशत तक हो सकती है, जो कि नौ लाख रुपये पर लगभग 60 से 70 हजार रुपये के बीच बनेगी।

इसलिए मुकदमा दायर करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका वकील कैसे केस बनाता है। अगर आप यह साबित कर देते हैं कि आप संपत्ति के सह-मालिक हैं और आपका भी उस पर हक और कब्जा है, तो आप भारी-भरकम फीस देने से बच सकते हैं। सही गणना के लिए वकील से मिलकर 'सर्किल रेट' (Circle Rate) के हिसाब से मूल्यांकन करवाएं।