नागपुर ग्रामीण में भूमि के उत्परिवर्तन की प्रक्रिया
सवाल
उत्तर (2)
महाराष्ट्र में म्यूटेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है: संपत्ति का म्यूटेशन हर छह महीने में भूमि राजस्व कार्यालय के माध्यम से लिया जाना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि संपत्ति पर कोई गलत लेनदेन तो नहीं किया गया है। संपत्ति के उत्परिवर्तन के लिए राजस्व कार्यालय को भुगतान की जाने वाली दस्तावेज प्रक्रिया और शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। सामान्य तौर पर, प्रक्रिया में एक आवेदन शामिल होता है जिसे सादे कागज पर उस विशेष क्षेत्र के तहसीलदार को जमा करना होता है। आवेदन के साथ, जिस राज्य में भूमि स्थित है, उस राज्य में आवश्यक प्रासंगिक मूल्य का एक गैर-न्यायिक स्टाम्प आवश्यक जानकारी के साथ शामिल किया जाना चाहिए। आवश्यक जानकारी · उस क्षेत्र का नाम जिसमें संपत्ति का अधिकार अर्जित किया गया है। · अर्जित अधिकार का विवरण। · व्यक्ति का नाम, उसके माता-पिता का नाम और साथ ही उस व्यक्ति का आवासीय पता जिसने संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया है| · व्यक्ति का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उस व्यक्ति का आवासीय पता जिससे संपत्ति का अधिकार अर्जित किया गया था| · जिस तरीके से अधिकार प्राप्त किया गया था| · दिनांक जिस पर अधिकार प्राप्त किया गया था| · दस्तावेज़ की प्रति जिसके आधार पर नामांतरण मांगा गया है| इस संदर्भ में, बिक्री विलेख या संपत्ति वसीयत की एक प्रति, जो भी प्रासंगिक हो, साथ में संलग्न की जानी चाहिए। तत्पश्चात, आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित नामान्तरण पर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक उद्घोषणा जारी की जाती है, जो आम तौर पर उद्घोषणा की तिथि से 15 दिनों तक होती है। नामांतरण में शामिल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किये जाते हैं जिसके बाद पटवारी निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट पेश करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विसंगति नहीं है, रिपोर्ट की सामग्री को रिकॉर्ड किए गए बयानों से मिलान किया जाता है। यदि प्रस्तावित म्यूटेशन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो इसे स्वीकृत किया जाता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसे उस क्षेत्र विशेष के राजस्व सहायक के पास भेजा जाता है। यदि कोई पक्षकार नामांतरण के आदेश से व्यथित है तो वह आदेश के 30 दिवस के अन्दर अपर समाहर्ता/उपायुक्त को अपील कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज ए) बिक्री के मामले में · बिक्री विलेख की प्रति · दाखिल-खारिज के आवेदन के साथ न्यायालय शुल्क स्टाम्प उस पर चिपका हुआ है · अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड · अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र · अद्यतन की रसीद संपत्ति कर भुगतान बी) वसीयत के मामले में · मृत्यु प्रमाण पत्र · वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति · अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड · नोटरी द्वारा सत्यापित अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र · अप-टू-डेट संपत्ति कर की रसीदें भुगतान सी) पावर ऑफ अटॉर्नी के मामले में · पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी · वसीयत की कॉपी · सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत भुगतान की रसीद · कोर्ट फीस स्टांप के साथ म्यूटेशन के लिए आवेदन चिपका हुआ · अपेक्षित मूल्य के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड · शपथ पत्र पर आवश्यक मूल्य का स्टाम्प पेपर · अप-टू-डेट संपत्ति कर भुगतान की रसीदें। कृपया स्थिति के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख करें।
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- मेरे पिताजी पाँच भाई थे। उनमें से एक बड़े चाचा की कोई संतान नहीं थी। परिवार में सभी भाइयों के बीच संपत्ति का बँटवारा हो चुका था। वर्ष 2006 में मेरे चाचा का निधन हो गया। अपने निधन से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी पत्नी, यानी मेरी बड़ी चाची की जिम्मेदारी मेरे पिताजी को सौंप दी थी। चाचा के निधन के बाद मेरी चाची ने अपनी पूरी जमीन मेरी माँ के नाम कर दी थी, लेकिन मकान अपने नाम पर ही रखा था। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से एक वसीयत भी बनवाई थी, जिसमें लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद यह मकान मेरे पिताजी का हो जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी का निधन वर्ष 2012 में ही हो गया, जबकि मेरी चाची का निधन वर्ष 2021 में हुआ। पिताजी के निधन के बाद मैंने अपनी माँ और चाची, दोनों को अपने पास रखा और लगभग 10–12 वर्षों तक शहर में किराए के मकान में उनके रहने, खाने-पीने, इलाज और अन्य सभी जरूरतों का ध्यान रखा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर चाची की पूरी सेवा की। हमारा पैतृक मकान हमारे गाँव में है। फिलहाल उस मकान में हम रहते हैं और बिजली का बिल भी मेरी माँ के नाम पर आता है। मेरी माँ अभी जीवित हैं। हम तीन भाई हैं और मैं स
- नमस्कार, दिवाणी दाव्यामध्ये प्रतिवादीचा सध्याचा पोस्टल पत्ता मिळत नसल्यामुळे कोर्टाची नोटीस/समन्स बजावण्यात अडचण येत आहे. कृपया प्रतिवादीचा पत्ता कायदेशीर मार्गाने शोधण्यासाठी आणि नोटीस/समन्स बजावण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.