उत्तर प्रदेश (UP) में शराब बेचने का लाइसेंस कितने में बनता है?


सवाल

मेरा सवाल है कि यूपी में शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए कितना खर्चा आता है? देशी शराब के ठेके और कंपोजिट शॉप (अंग्रेजी और देसी शराब) के लिए लाइसेंस फ़ीस कितनी होती है और क्या यह हर ज़िले में अलग होती है?

उत्तर (1)


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उत्तर प्रदेश (UP) में शराब बेचने का का लाइसेंस (Liquor License) लेने के लिए आवेदन की फीस निश्चित नहीं है। लाइसेंस आवेदन फीस आमतौर पर 40 हजार से 1 लाख रूपए तक हो सकता। शराब का ठेका खोलने में लगने वाला खर्चा कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि दुकान किस शहर में है, आप किस तरह की शराब बेचने का का लाइसेंस ले रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नई आबकारी नीति के तहत अब ये लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली (E-Lottery System) के ज़रिए दिए जाते हैं और ई-लॉटरी में दुकान की बेसिक फ़ीस कितनी तय होती है।

शराब का लाइसेंस लेने वाले ख़र्च मुख्य रूप से दो हिस्सों में बँटा होता है:

लाइसेंस आवेदन/प्रोसेसिंग फ़ीस:

  • यह वह नॉन-रिफंडेबल (non-refundable) राशि है जो आपको आवेदन करते समय जमा करनी होती है। लाइसेंस आवेदन फीस आपकी दुकान की श्रेणी और जगह पर निर्भर करती है, जो 40000 रूपए से से लेकर 100000 रूपए तक हो सकती है।
  • उत्तर प्रदेश के बड़े शहरो जैसे - ग्रेटर नॉएडा, लखनऊ या गाजियाबाद में देसी शराब की दुकान के लिए यह फ़ीस ज़्यादा (करीब ₹65,000) होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम (करीब ₹40,000) हो सकती है।
  • कंपोजिट शॉप (जहाँ देशी, विदेशी शराब और बीयर एक साथ बिकती है) के आवेदन के लिए फ़ीस और भी ज़्यादा होती है। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान के लिए ये फीस 90000 रूपए तक हो सकती है।
 

वार्षिक लाइसेंस फ़ीस (Annual Licence Fee / MGQ)

  • शराब की शॉप खोलने में यह सबसे बड़ा ख़र्च होता है। यह वह फ़ीस है जो सरकार हर दुकान के लिए सालाना तय करती है। इसे न्यूनतम गारंटी कोटा (Minimum Guarantee Quota - MGQ) भी कहते हैं।
  • यह फ़ीस कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपये में हो सकती है, क्योंकि यह दुकान की लोकेशन और उस इलाक़े की शराब की सेल पर निर्भर करती है।
  • यूपी में लाइसेंस आमतौर पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाते हैं, और लॉटरी में सफल होने पर आपको यह पूरी फ़ीस सरकारी खज़ाने में जमा करनी होती है।


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