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CET haryana cmmn eligibiliy es haryana हरियाणा सरकार बेरोजगा


सवाल

CET haryana (common eligibility test, haryana) हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं पर नौकरियों के लिए परीक्षा का बोझ कम करते हुए Group C और group d की  नौकरियों के लिए एक सिंगल एग्जाम लेने का निर्णय लिया है जिसमें युवाओं को केवल एक बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आवश्यकता होगी जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये  होगी। आगे से उन सब पद के लिए  (जैसे ग्राम सचिव, पटवारी , क्लर्क, स्टेनो आदि के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी और न ही अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यह एग्जाम साल में कम से काम एक बार लिया जायेगा और एग्जाम पास करने पर उसकी वैधता 3 साल तक होगी। Haryana CET objectives इस योजना का उदेश्य ग्रुप डी और ग्रुप सी में उमीदवारों की चयन प्रक्रिया को आसान बनाना है। एक ही एग्जाम होने से उम्मीदवारों को बार बार अलग अलग विभाग की नौकरियों के लिए एग्जाम नहीं देना होगा। श्रीमान् क्या हम इसे किसी आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते है? सर क्या समानता के अधिकार व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं है?

उत्तर (2)


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श्रीमान जी आप इस फैसले को उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं एक जनहित याचिका पेश करनी होगी का में क्या होता है पब्लिक से रिलेटेड है सभी के हितों से रिलेटेड मुद्दों को न्यायालय में पेश किया जाता है अगर न्यायालय कोई है लगता है यह मुद्दा जनता से रिलेटेड है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है इसलिए आप इसलिए आप अपने साथी लोगों से विचार-विमर्श कर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश करें

एडवोकेट अभिषेक सेवड़ा

एडवोकेट अभिषेक सेवड़ा

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