व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बेसमेंट का उपयोग क्या करें

यह सवाल हमेशा से एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। लोग आमतौर पर अपनी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि इससे समय और धन की बचत होती है। इसके अलावा, एक व्यावसायिक इमारत में व्यवसाय चलाने से उन्हें भारी किराए, कर और बिजली शुल्क चुकाने पड़ेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवासीय संपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, योग, नृत्य, संगीत और अन्य कक्षाएं ली जा सकती हैं। हां, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आवासीय संपत्ति का उपयोग करना कानूनी है, बशर्ते कि उस क्षेत्र के नगरपालिका अधिकारियों की पूर्व अनुमति ली जाए और यदि पेशेवर किराएदार है तो मकान मालिक की अनुमति आवश्यक है। वस्तुओं के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई भी गतिविधि व्यावसायिक गतिविधि कहलाती है। पेशेवरों द्वारा किए गए कार्य में सेवा का तत्व शामिल है और यह कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। इसलिए, यह अवैध नहीं है। दिल्ली में आवासीय बेसमेंट में गतिविधियों की अनुमति नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों या बिल्डिंग बाय-लॉज के अनुसार, एक बेसमेंट का उपयोग केवल स्टोरेज, डार्क रूम, बैंक सेलर या पार्किंग स्पेस के उद्देश्य से किया जा सकता है। तहखाने में रसोई, स्नानघर और शौचालय की भी अनुमति नहीं है, जब तक कि सीवर का स्तर इसकी अनुमति न दे। वाणिज्यिक उद्देश्य सरकार बेसमेंट में कार्यालय बनाने की अनुमति देती है। हालांकि, मौजूदा राज्य कानून लागू होंगे और वाणिज्यिक गतिविधियों को करने से पहले विभिन्न प्राधिकरणों की अनुमति मांगी जाती है। बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान है कि स्टोरेज और पार्किंग, बेसमेंट स्पेस एफएआर का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन इस मामले में एफएआर उपयोग की गणना में कमर्शियल स्पेस को शामिल किया जाएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार; राजधानी का मास्टर प्लान 2021 अब वकीलों, इंजीनियरों और डॉक्टरों जैसे पेशेवरों को आवासीय बेसमेंट में अपनी गतिविधियों को करने की अनुमति देता है, जो पहले विध्वंस और सीलिंग के खतरे में थे। इससे पहले, नगर निगम आवेदनों को मंजूरी नहीं दे रहा था क्योंकि डीडीए ने रूपांतरण शुल्क अधिसूचित नहीं किया था। हालांकि, डीडीए द्वारा नए शुल्कों को अधिसूचित करने के साथ एमसीडी ने ऐसे सभी आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अब मास्टर प्लान के तहत अनुमत हैं।