विवादित जमीन पर स्टे कैसे लें
सवाल
उत्तर (1)
अगर जमीन विवाद में आपको परमानेंट स्टे ऑर्डर मिलता है, तो भी आप खुद जमीन का घेराव (fencing) या बैरिकेटिंग (barricading) नहीं कर सकते। स्टे का मतलब है कि जमीन यथास्थिति (status quo) में रहे - ना आप बदलाव करें, न दूसरा पक्ष, जब तक कोर्ट स्थगनादेश (injunction) वापस न ले या फैसला न दे।
पुलिस की मदद तभी मिलेगी, जब कोर्ट साफ आदेश दे। सिर्फ स्टे ऑर्डर दिखाने से पुलिस खुद बैरिकेट नहीं लगाएगी, उन्हें कोर्ट का निर्देश चाहिए। आप भी खुद घेराव नहीं कर सकते, वरना स्टे का उल्लंघन माना जाएगा।
स्टे आमतौर पर अंतरिम (interim stay) होता है जो 30 से 60 दिन या लंबे समय तक चल सकता है, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। वकील आपको यह समझने में मदद करेगा कि स्टे कितना प्रभावी रहेगा।
स्टे लेने की प्रक्रिया और खर्चा:
इसके लिए आपको कोर्ट में दीवानी मुकदमा (civil suit) दायर करना होगा। अर्जी (application) के साथ जमीन के कागजात (land documents) और विवाद का सबूत दें। एक अनुभवी वकील कानूनी प्रक्रिया (legal process) में आपकी मदद करेगा।
जमीन पर स्टे आर्डर लेने का खर्चा कई चीजों पर निर्भर करता है - कोर्ट फीस, वकील की फीस, और केस की जटिलता के हिसाब से टोटल खर्चा तय होता है। सही अनुमान के लिए वकील से बात करें।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
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