सड़क चौड़ीकरण में जमीन जाने पर मुआवजा कैसे लें और क्या अधिग्रहण रोका जा सकता है
सवाल
उत्तर (3)
यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत में 'प्रतिष्ठित डोमेन' (Eminent Domain) के सिद्धांत के तहत सरकार या स्थानीय निकाय 'जनहित' (Public Purpose) के लिए, जैसे कि सड़क, बांध या रेलवे बनाने के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। सड़क चौड़ीकरण एक जनहित का कार्य है, इसलिए आमतौर पर कोर्ट इस परियोजना पर पूरी तरह रोक (Stay) नहीं लगाता, जब तक कि प्रक्रिया में कोई भारी गड़बड़ी न हो।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन मनमानी कर सकता है। 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013' (LARR Act, 2013) के तहत आपके पास मजबूत अधिकार हैं:
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अधिग्रहण को चुनौती (Challenging the Acquisition): अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन लेना जरूरी नहीं था या प्रक्रिया गलत है, तो आप धारा 15 के तहत 'भूमि अधिग्रहण अधिकारी' (Land Acquisition Officer) के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगर वे नहीं सुनते, तो आप सीधे उच्च न्यायालय (High Court) में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 'रिट याचिका' (Writ Petition) दायर कर सकते हैं। कोर्ट तभी रोक लगाएगा जब यह साबित हो जाए कि जमीन अधिग्रहण कानून का पालन नहीं किया गया।
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मुआवजा (Compensation): अगर अधिग्रहण कानूनी रूप से सही है, तो आपको बाजार भाव से कई गुना ज्यादा मुआवजा पाने का अधिकार है। शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना (2 times) और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना (4 times) तक मुआवजा मिलता है। इसके अलावा 100% 'सोलेशियम' (Solatium) यानी सांत्वना राशि भी मिलती है।
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मुआवजा बढ़ाने की प्रक्रिया: अक्सर सरकार 'सर्किल रेट' (Circle Rate) के हिसाब से कम मुआवजा तय करती है। अगर आप तय की गई राशि से खुश नहीं हैं, तो आप मुआवजे की रकम (Award) लेने से मना न करें, बल्कि उसे 'विरोध दर्ज करते हुए' (Under Protest) स्वीकार करें। इसके तुरंत बाद, आप धारा 64 के तहत लिखित आवेदन देकर मामले को 'भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण' (Authority) के पास भेजने की मांग करें। वहां आप साबित कर सकते हैं कि आपकी जमीन की बाजार कीमत (Market Value) सरकार द्वारा दी जा रही राशि से कहीं ज्यादा है।
यदि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए जबरदस्ती (Force) आपकी जमीन पर कब्जा किया है, तो यह पूरी तरह अवैध है। ऐसे में आप तुरंत हाई कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर और हर्जाने की मांग कर सकते हैं।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
भूमि अधिग्रहण कार्यालय ही आपकी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, वे आपको प्रतियोगिता भी देते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो यह अनिवार्य है कि वे अच्छी रकम का भुगतान नहीं कर रहे हैं। फिर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। यदि आप अधिक बेहतर जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें।
एडवोकेट शुभम मिश्रा
4.4 बार एसोसिएशन , कानपुर
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर मुआवजा प्राप्त करने का उचित उपाय है। यह आवेदन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के अनुसार भेजा जा सकता है।
एडवोकेट शिशिर द्विवेदी
3.0 शिवाजी नगर , इलाहाबाद
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