बिजनेस बंद होने पर SBI की 50 लाख की CC लिमिट नहीं भर पा रहे बचाव के कानूनी विकल्प क्या हैं
सवाल
उत्तर (2)
आपके मामले में सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी ऋण समझौते, संपत्ति को गिरवी रखने संबंधी दस्तावेजों, बैंक खाते के विवरण तथा बैंक द्वारा भेजे गए सभी नोटिसों की जाँच करना आवश्यक है।
यदि आपने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर पचास लाख रुपये का ऋण लिया है और व्यवसाय बंद होने के कारण अब ऋण की मासिक किस्तों तथा ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत बैंक से लिखित रूप में संपर्क करना चाहिए और एकमुश्त समझौते, ऋण पुनर्गठन अथवा ऋण भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करना चाहिए।
यदि बैंक ने आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया है अथवा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत धारा 13(2) का मांग नोटिस या धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जे संबंधी नोटिस जारी किया है, तो उस नोटिस की वैधता, उसमें उल्लिखित बकाया राशि और निर्धारित समय-सीमा की जाँच किसी अनुभवी अधिवक्ता से कराएँ। कानून के अंतर्गत लागू परिस्थितियों में बैंक की कार्रवाई को ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष चुनौती देने के लिए धारा 17 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
बैंक के साथ समझौते की बातचीत के दौरान व्यवसाय बंद होने के कारणों, वर्तमान आर्थिक स्थिति, उपलब्ध आय तथा भविष्य में चुकाई जा सकने वाली राशि का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें। संबंधित दस्तावेजों के साथ एक व्यावहारिक समझौता प्रस्ताव बैंक को लिखित रूप में दें और सभी पत्राचार का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संपत्ति गिरवी होने की स्थिति में बैंक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके उस संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसलिए बैंक के नोटिस को अनदेखा न करें और कानूनी समय-सीमा समाप्त होने से पहले उचित कदम उठाएँ। साथ ही, किसी भी समझौते की शर्तों को लिखित स्वीकृति मिलने से पहले केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें।
आपको उचित कानूनी मार्गदर्शन देने के लिए कृपया निम्नलिखित तीन प्रश्नों का उत्तर दें:
क्या बैंक ने आपको संपत्ति पर कब्जा लेने या ऋण की बकाया राशि जमा करने संबंधी कोई कानूनी नोटिस भेजा है?
क्या बैंक ने आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया है?
गिरवी रखी गई संपत्ति आवासीय है या व्यावसायिक?
इन तथ्यों और बैंक के दस्तावेजों की जाँच के बाद ही आपके मामले में उपलब्ध कानूनी उपायों तथा समझौते की संभावनाओं पर अधिक सटीक सलाह दी जा सकती है।
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