दिशानिर्देश मूल्य बनाम पंजीकरण या बाजार मूल्य

नमस्कार, सरकार द्वारा भूखंड/भूमि का दिशानिर्देश मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। तथापि, जब भूमि का बाजार मूल्य अधिक होता है तो सरकार को स्टाम्प/पंजीकरण शुल्क से लाभ होता है। तो क्या खरीदार पर लगाए गए इस तरह के उच्च शुल्क के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जब उसी इलाके का कोई अन्य व्यक्ति दिशानिर्देश मूल्य पर खरीदता है तो सरकार द्वारा बहुत अधिक बाजार मूल्य पर भुगतान करने वाले के लिए क्या विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सरकार वास्तव में ऐसे उच्च बाजार मूल्य पंजीकरणों से क्यों नहीं बचती/विरोध करती है, जब वह उन सुविधाओं से अच्छी तरह वाकिफ है जिनके आधार पर दिशानिर्देश मूल्य तय किया जाता है? इस मामले में, सरकार आम आदमी के खिलाफ काम कर रही है? या सरकार उन लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेगी। अपनी जमीन को अधिक कीमत पर पंजीकृत किया? कृपया इस प्रश्न का औचित्य पाने के लिए कौन सा सही मंच है।