एसडीएम के आदेश के खिलाफ अपील कैसे करें

अगर एसडीएम ने आपके खिलाफ कोई आदेश दिया है जो आपको गलत लग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। खासकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act) की धारा 48 से जुड़े मामले में आपके पास अपील का रास्ता है। चलिए आगे सरल भाषा में कार्रवाई के विकल्प समझते है।

एसडीएम के आदेश के खिलाफ अपील कैसे करें?

सबसे पहले, यह समझें कि एसडीएम का आदेश अंतिम नहीं होता। आप इसके खिलाफ ऊपरी अफसर या कोर्ट में जा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (LARR Act) के तहत, अगर अधिसूचना या मुआवजे से दिक्कत है, तो आप पहले जिलाधिकारी (DM) से शिकायत कर सकते हैं। अगर वहाँ बात न बने, तो अगला कदम कोर्ट है।

रिट याचिका कब और कैसे डालें?

अगर आपको लगता है कि एसडीएम का फैसला कानून के खिलाफ है या आपका हक छीना जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में रिट याचिका (writ petition) डाल सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है, जो आपको गलत सरकारी आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार देता है। वकील रिट तैयार करेगा और कोर्ट में आपकी बात रखेगा। यदि आप एक रिट दायर करना चाहते हैं याचिका आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं

हेलो मुवक्किल मैं देख सकता हूं कि आपका मामला इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कहा है कि एसडीएम ने आपके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया है क्योंकि आपकी जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहित की गई है, तो इस मामले में किसने सलाह दी है आप भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के लिए पहले एसडीएम कोर्ट जाएंगे। चूंकि यह शक्ति टीआई एसडीएम के हाथ में भूमि को निरूपित नहीं करती है। इसलिए हमें सीधे उच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता है क्योंकि आप पहले ही एसडीएम अदालत में जा चुके हैं और इस मामले में हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अन्य धाराओं के साथ रिट में जाने की आवश्यकता है।