क्या तलाक के केस में फोन कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाता है

जी हां, तलाक के मामलों में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैध सबूत है। भारतीय अदालतें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को पूरी मान्यता देती हैं, बशर्ते उन्हें सही कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किया जाए।

नए कानून 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) की धारा 61 और 63 (जो पुराने कानून में धारा 65B थी) के तहत, मोबाइल रिकॉर्डिंग, कॉल डेटा और चैट को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन, इसे कोर्ट में पेश करते समय आपको एक शपथ पत्र यानी 'प्रमाण पत्र' (Certificate under Section 63 BSA) देना होगा। इसमें आपको लिखना होता है कि रिकॉर्डिंग जिस डिवाइस (मोबाइल) से की गई है वह आपके पास है और रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ (Editing) नहीं की गई है।

जहां तक आवाज पहचानने से मना करने या मिमिक्री (नकल) का बहाना बनाने की बात है, तो कानून इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है:

1. वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट (Voice Spectrography Test): अगर सामने वाली पार्टी कहती है कि यह आवाज उनकी नहीं है, तो आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि उनकी आवाज का नमूना (Sample) लेकर उसे फॉरेंसिक लैब (CFSL) भेजा जाए।

2. वैज्ञानिक जांच: फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिकॉर्डिंग की आवाज और उनके ताजे नमूने का मिलान करते हैं। यह एक वैज्ञानिक टेस्ट है जो आसानी से पकड़ लेता है कि आवाज किसकी है। इसे झुठलाना लगभग नामुमकिन होता है।

हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों ने यह भी कहा है कि जीवनसाथी की जानकारी के बिना उनकी कॉल रिकॉर्ड करना 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन अगर वह रिकॉर्डिंग आपके साथ हो रही 'क्रूरता' (Cruelty) को साबित करने का एकमात्र जरिया है, तो फैमिली कोर्ट अक्सर इसे सबूत के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं।