कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर पति के खिलाफ क्या कार्रवाई करें

अगर आपके पति कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आपके पास सबसे पहला विकल्प दाम्पत्य अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करने का है। इस याचिका के जरिए अदालत आपके पति को आपके साथ रहने और घर बसाने का आदेश दे सकती है।

चूँकि आपकी सास आपको घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं, इसलिए आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (Domestic Violence Act) के तहत निवास का अधिकार (Right to Residence) मांगने के लिए भी मामला दर्ज कर सकती हैं। इसके जरिए अदालत सास को आदेश दे सकती है कि वह आपको ससुराल में रहने से न रोकें। साथ ही, आप इसी कानून के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की भी मांग कर सकती हैं ताकि आपके पति आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हों।

अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले मामला मध्यस्थता (Mediation) के लिए भेजा जाता है, जहाँ काउंसलर की मौजूदगी में आप अपनी बात रख सकती हैं कि समस्या सास की वजह से है न कि पति-पत्नी के बीच। इससे आपके पति पर कानूनी दबाव बनेगा और वह अपनी जिम्मेदारी समझने को मजबूर होंगे। सबसे पहले आप डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने नोटिस का स्टेटस चेक करें कि वह उन्हें मिल गया है या नहीं।