आपसी सहमति तलाक में बच्चे की कस्टडी और एमओयू की शर्तें कब तय होती हैं

जी हां, आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce) में बच्चे की कस्टडी का फैसला सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कानून के अनुसार, जब आप कोर्ट में पहली मोशन (First Motion) की अर्जी लगाते हैं, तो उससे पहले ही पति और पत्नी के बीच हर मुद्दे पर एक लिखित समझौता होना अनिवार्य है।

इस लिखित समझौते को 'एमओयू' (Memorandum of Understanding) कहा जाता है। इसमें साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि तलाक के बाद बच्चा किसके पास रहेगा (Physical Custody) और दूसरे पक्ष को बच्चे से मिलने का कब और कैसे अधिकार (Visitation Rights) मिलेगा। जब तक आप दोनों कस्टडी और खर्चे (Maintenance) पर सहमत नहीं हो जाते और एमओयू साइन नहीं कर लेते, तब तक कोर्ट आपकी तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं करेगा।

आपसी सहमति वाले तलाक में कस्टडी का कोई अलग से केस नहीं चलता। एमओयू ही वह आधार है जिस पर कोर्ट अपनी मुहर लगाता है। अगर आप बच्चे की कस्टडी को लेकर सहमत नहीं हैं, तो फिर यह आपसी सहमति का मामला नहीं रह जाता।

अगर आपको लगता है कि पत्नी के किसी और से संबंध हैं या उसका आचरण ठीक नहीं है और इस कारण आप उसे कस्टडी नहीं देना चाहते, तो आपको 'विवादित तलाक' (Contested Divorce) और कस्टडी का अलग मुकदमा लड़ना होगा। इसके लिए आपको 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम' (Guardianship and Wards Act) के तहत आवेदन करना होगा, जहां कोर्ट यह देखेगा कि 'बच्चे का कल्याण' (Welfare of Child) किसके साथ रहने में सुरक्षित है।