पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल न करे तो क्या करें
सवाल
उत्तर (5)
सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप इस मामले में पीड़ित पक्ष हैं या आरोपी, क्योंकि दोनों के लिए कानून अलग-अलग है। कानून के मुताबिक, पुलिस को जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए आमतौर पर 60 या 90 दिन का समय मिलता है। यह समय अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।
अगर आप आरोपी हैं और जेल में बंद हैं, तो पुलिस की यह देरी आपके लिए फायदेमंद है। अगर पुलिस 60 या 90 दिनों (धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS) के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आपको 'डिफॉल्ट बेल' (Default Bail) या 'कानूनी जमानत' पाने का पूरा अधिकार मिल जाता है। आप तुरंत कोर्ट में अर्जी लगाकर बाहर आ सकते हैं।
लेकिन, अगर आप पीड़ित पक्ष हैं और चाहते हैं कि आरोपी को सजा मिले, तो पुलिस की देरी आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे में आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहले आप जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या डीसीपी से मिलें और लिखित शिकायत दें।
अगर फिर भी चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तो आप अपने वकील के जरिए संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक आवेदन लगा सकते हैं। आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि वह पुलिस से 'स्टेटस रिपोर्ट' (Status Report) मांगे और जांच अधिकारी को जल्द चार्जशीट पेश करने का निर्देश दे। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ती है।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
चूंकि आपने मामले/अपराध के विवरण का उल्लेख नहीं किया है, केवल संक्षिप्त सलाह दी जा सकती है। . प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होता है, अगर वह चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है, तो आप जमानत के हकदार हैं। इसलिए यदि 90 दिन बीत चुके हैं तो अपने वकील से संपर्क करें और खुद को जमानत दिलाएं।
एडवोकेट प्रतििक दुहान
4.9 जिला अदालत , पानीपत
अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर रही है। समय सीमा तब आप स्थिति रिपोर्ट के लिए नीचे की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं या आप स्थानांतरण या उलटफेर के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।
एडवोकेट शशिकांत गुप्ता
4.9 वेलिंगटन एस्टेट, ढकोली , चंडीगढ़
अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है और आरोपी जमानत पर है तो उसे दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं है। यदि आप शिकायतकर्ता हैं, तो पुलिस को जांच की स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्देश देने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन दायर करें या इस संबंध में उच्च पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
एडवोकेट देवेंद्र कुमार कटारिया
4.0 सेक्टर - 30 , गुडगाँव
प्रिय मुवक्किल, कानून के अनुसार, पुलिस को प्राथमिकी दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर करना होता है। हालाँकि, भरने में देरी सामान्य है क्योंकि जांच अधिकारी आमतौर पर काम के बोझ और गवाहों की अनुपलब्धता की दलील लेता है जिनके बयान चार्जशीट दाखिल करने से पहले दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अगर दाखिल करने में असाधारण देरी हुई है, तो आप जांच की स्थिति पूछने के लिए न्यायालय के समक्ष एक निगरानी आवेदन दायर कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, आप LawRato के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद
एडवोकेट गौरव शर्मा
3.0 जिला अदालत , कुरुक्षेत्र
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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- विषय: BNS 318(4) के तहत धोखाधड़ी और शांति भंग के मामले में कानूनी सहायता हेतु। महोदय (Advocate Sir), मैं नंदकिशोर (निवासी- राहुवास थाना क्षेत्र, दौसा) आपके समक्ष कानूनी कार्रवाई हेतु एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य तथ्य व अपराध: सदर थाना (दौसा) क्षेत्र के निवासी 'रोशन' ने मुझे एक गाय 3 महीने की गाभिन (Pregnant) बताकर बेची। मैंने विश्वास में आकर उसे ₹10,000 नकद दिए। बाद में पशु चिकित्सक ने जांच कर लिखित में दिया है कि गाय खाली है। रोशन ने जानबूझकर झूठ बोलकर मुझसे 'चल संपत्ति' (नकद) ऐंठी है, जो BNS की धारा 318(4) के तहत स्पष्ट धोखाधड़ी है। पक्के साक्ष्य (सबूत): मेडिकल रिपोर्ट: डॉक्टर की पर्ची जो साबित करती है कि गाय खाली है। कॉल रिकॉर्डिंग: मेरे पास स्पष्ट रिकॉर्डिंग है जिसमें रोशन ने 3 महीने की गाभिन बताना स्वीकार किया है। पैसे मांगने पर उसने देश के कानून को भद्दी गालियां दी हैं (कहा है: "कानून की मां की..., कानून काई करोगो"), जो धारा 352 (शांति भंग व अपमान) का अपराध है। वर्तमान स्थिति व मांग: मैंने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है।
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