हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होने में कितना समय लगता है
सवाल
उत्तर (3)
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जेल से तुरंत नहीं छोड़ा जाता क्योंकि इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सबसे पहले आपको हाई कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी। चूंकि आपने शनिवार और रविवार का जिक्र किया है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अदालती कामकाज न होने के कारण आदेश की कॉपी मिलने या उसे निचली अदालत में पेश करने में देरी हो सकती है।
आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसे उस निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट में जमा करना पड़ता है जहां मामला चल रहा है। वहां आपको जमानत की शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि बेल बॉन्ड भरना और मुचलके या शोरिटी के दस्तावेज जमा करना। जब निचली अदालत इन कागजों की जांच कर उन्हें मंजूर कर लेती है, तब वहां से जेल के लिए रिहाई का आदेश यानी रिलीज वारंट जारी किया जाता है।
एक बार जब रिलीज वारंट जेल पहुंच जाता है, तो वहां की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। आमतौर पर कोर्ट से रिलीज वारंट जारी होने के बाद उसी दिन शाम तक या अगले दिन रिहाई हो जाती है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण यह प्रक्रिया सोमवार से ही आगे बढ़ पाएगी, इसलिए आप सोमवार को सुबह ही वकील के माध्यम से निचली अदालत में कागजात पेश करने की तैयारी रखें।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
उच्च न्यायालय से प्रमाणित जमानत आदेश प्रति प्राप्त करें। और आदेश के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रायल कोर्ट को ज़मानत का पेपर दें। देखे गए आदेश और ज़मानत के विचारण के बाद अदालत जेल को रिहाई का आदेश जारी कर सकती है।
एडवोकेट नदीन शेख
4.0 Bharwani , जबलपुर
आपको 2/3 दिनों में आदेश की प्रमाणित प्रति मिल जाएगी, एक बार जब आप उस प्रति को प्राप्त कर लेंगे तो आपको उस प्रति को प्रस्तुत करना होगा और स्थानीय अदालत में एचसी के आदेश के अनुसार जमानत प्रस्तुत करनी होगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बार जब आप प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लें तो स्थानीय वकील से परामर्श करें।
एडवोकेट मनीष शर्मा
4.9 आईटीआई रोड , होशंगाबाद
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
अपराधिक कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- विषय: BNS 318(4) के तहत धोखाधड़ी और शांति भंग के मामले में कानूनी सहायता हेतु। महोदय (Advocate Sir), मैं नंदकिशोर (निवासी- राहुवास थाना क्षेत्र, दौसा) आपके समक्ष कानूनी कार्रवाई हेतु एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य तथ्य व अपराध: सदर थाना (दौसा) क्षेत्र के निवासी 'रोशन' ने मुझे एक गाय 3 महीने की गाभिन (Pregnant) बताकर बेची। मैंने विश्वास में आकर उसे ₹10,000 नकद दिए। बाद में पशु चिकित्सक ने जांच कर लिखित में दिया है कि गाय खाली है। रोशन ने जानबूझकर झूठ बोलकर मुझसे 'चल संपत्ति' (नकद) ऐंठी है, जो BNS की धारा 318(4) के तहत स्पष्ट धोखाधड़ी है। पक्के साक्ष्य (सबूत): मेडिकल रिपोर्ट: डॉक्टर की पर्ची जो साबित करती है कि गाय खाली है। कॉल रिकॉर्डिंग: मेरे पास स्पष्ट रिकॉर्डिंग है जिसमें रोशन ने 3 महीने की गाभिन बताना स्वीकार किया है। पैसे मांगने पर उसने देश के कानून को भद्दी गालियां दी हैं (कहा है: "कानून की मां की..., कानून काई करोगो"), जो धारा 352 (शांति भंग व अपमान) का अपराध है। वर्तमान स्थिति व मांग: मैंने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है।
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- लव मैरिज था जो की रजिस्टर्ड है और मेरा dv का केस मेरे मायके यानी कि उड़ीसा में चल रहा है और मेरे ससुराल वाले मुझे घर में आने नहीं देते बट मैं वहां रहना चाहती हूं अगस्त को मेरा फाइल हुआ था टीवी कैसे तो अभी मैं इंटिरिम रेजिडेंस ऑर्डर के लिए अप्लाई करना चाहती हूं बट मेरा जो वकील है वह मुझे सपोर्ट नहीं करते जैसे ही मैं बोलता हूं रेजिडेंस ऑर्डर के लिए वह मुझे इग्नोर करते तो मुझे यह जानना है इंटिरिम रेजिडेंस ऑर्डर क्या मैं उनके बिना या फिर उनके बिना सिग्नेचर के पार्ट 3 परसों के हिसाब से फाइल कर सकती हूं क्या प्रक्रिया रहेगा उसका और कैसे फाइल करूं मुझे यह जानना है
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