क्या अग्रिम जमानत की अर्जी हाई कोर्ट में लंबित होने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है

हाँ, पुलिस आपको अभी भी गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि केवल अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी हाई कोर्ट में लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। जब तक हाई कोर्ट आपकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए आपको गिरफ्तारी से अंतरिम राहत (Interim Relief) या सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तब तक पुलिस के पास कानूनन आपको हिरासत में लेने का अधिकार बना रहता है।

सत्र न्यायालय (Sessions Court) से अर्जी खारिज होने के बाद आपकी स्थिति अधिक संवेदनशील हो जाती है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि निचली अदालत ने आपकी राहत की मांग ठुकरा दी है, वे सक्रिय हो सकते हैं। हाई कोर्ट में मामला वाद सूची (Cause List) में होने का अर्थ केवल यह है कि उस पर सुनवाई होनी तय है, लेकिन यह आपको गिरफ्तारी से कोई कानूनी सुरक्षा (Legal Immunity) नहीं देता है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके वकील को हाई कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई के दिन ही जज साहब से अंतरिम सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। अगर अदालत को लगता है कि मामला गंभीर नहीं है या आपको गलत फँसाया गया है, तो वह अगली सुनवाई तक पुलिस को आपको गिरफ्तार न करने का आदेश दे सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धाराओं के तहत अब इन प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट किया गया है।

आपको सलाह दी जाती है कि जब तक कोर्ट से कोई सुरक्षा आदेश नहीं मिल जाता, तब तक आप जांच में सहयोग करें या कानूनी रूप से अपने बचाव के रास्तों पर ध्यान दें। केवल अर्जी दाखिल करना आपको पुलिस की कार्यवाही से नहीं बचा सकता। गिरफ्तारी के वारंट (Arrest Warrant) से बचने का एकमात्र पक्का रास्ता हाई कोर्ट से स्टे या जमानत का आदेश मिलना ही है।