गैंगस्टर एक्ट और सरकारी कर्मचारी से मारपीट में जमानत कब मिलती है

ऐसे गंभीर मामलों में जमानत मिलने में आमतौर पर 3 से 6 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। कोई भी वकील आपको निश्चित दिन नहीं बता सकता क्योंकि यह पुलिस की जांच और कोर्ट की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

'गैंगस्टर एक्ट' (Gangster Act) एक विशेष कानून है जिसमें जमानत के नियम बहुत सख्त होते हैं। सामान्य अपराधों के विपरीत, इस एक्ट में जज को जमानत देने से पहले यह संतुष्ट होना पड़ता है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और भविष्य में वह ऐसा अपराध नहीं करेगा। इस सख्त शर्त के कारण, 'सत्र न्यायालय' (Sessions Court) यानी निचली अदालत से जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है।

निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आपको अपने राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में अर्जी लगानी होती है। हाई कोर्ट में प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है क्योंकि कोर्ट पहले पुलिस/सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगता है। सरकारी वकील को 'जवाबी हलफनामा' (Counter Affidavit) दाखिल करने में अक्सर 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं।

इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करना भी 'भारतीय न्याय संहिता' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 132 (जो पहले आईपीसी 353 थी) के तहत एक 'गैर-जमानती अपराध' (Non-bailable Offense) है। जब गैंगस्टर एक्ट और मारपीट दोनों धाराएं साथ होती हैं, तो कोर्ट बहुत सावधानी बरतता है। इसलिए आपको मानसिक रूप से लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और तुरंत हाई कोर्ट के किसी अनुभवी वकील से संपर्क करना चाहिए।