क्या पुलिस कोर्ट की अनुमति के बिना लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकती है
सवाल
उत्तर (4)
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को टेस्ट / पॉलीग्राफ अस्वीकार्य है। यदि यह अभियुक्त की सहमति से किया जाता है तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। जैसा कि भारतीय संविधान अभियुक्त को अनुच्छेद 20(3) के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा। साक्ष्य देने के लिए जो स्वयं अभियोगी है।
एडवोकेट उमर सिद्दीकी
4.9 
पालम विहार , गुडगाँव
यह सुनिश्चित करने के लिए चिंता न करें कि आपको सभी सहायता दी जाएगी और यदि आप अपनी ओर से सही हैं तो आपके सभी अधिकार बहाल हो जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया और प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रहेंगे और किसी भी अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे बेझिझक संपर्क करें और मेरे साथ अपॉइंटमेंट तय करें। .
एडवोकेट शेफाली गौड़
3.0 सेक्टर 23 ए , फरीदाबाद
सर पुलिस जांच के दौरान बिना कोर्ट के आदेश के खुद लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है.. लेकिन कानून की नजर में यह 100 फीसदी साइंस नहीं है.. हालांकि इस तरह के टेस्ट पुलिस द्वारा पहले भी किए जाते हैं,, शायद बहुत अधिक दांव मायने रखता है
एडवोकेट हेमंत चौधरी
4.6 जिला अदालत , गुडगाँव
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अपराधिक कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- विषय: BNS 318(4) के तहत धोखाधड़ी और शांति भंग के मामले में कानूनी सहायता हेतु। महोदय (Advocate Sir), मैं नंदकिशोर (निवासी- राहुवास थाना क्षेत्र, दौसा) आपके समक्ष कानूनी कार्रवाई हेतु एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य तथ्य व अपराध: सदर थाना (दौसा) क्षेत्र के निवासी 'रोशन' ने मुझे एक गाय 3 महीने की गाभिन (Pregnant) बताकर बेची। मैंने विश्वास में आकर उसे ₹10,000 नकद दिए। बाद में पशु चिकित्सक ने जांच कर लिखित में दिया है कि गाय खाली है। रोशन ने जानबूझकर झूठ बोलकर मुझसे 'चल संपत्ति' (नकद) ऐंठी है, जो BNS की धारा 318(4) के तहत स्पष्ट धोखाधड़ी है। पक्के साक्ष्य (सबूत): मेडिकल रिपोर्ट: डॉक्टर की पर्ची जो साबित करती है कि गाय खाली है। कॉल रिकॉर्डिंग: मेरे पास स्पष्ट रिकॉर्डिंग है जिसमें रोशन ने 3 महीने की गाभिन बताना स्वीकार किया है। पैसे मांगने पर उसने देश के कानून को भद्दी गालियां दी हैं (कहा है: "कानून की मां की..., कानून काई करोगो"), जो धारा 352 (शांति भंग व अपमान) का अपराध है। वर्तमान स्थिति व मांग: मैंने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है।
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