आजीवन कारावास की सजा होने पर जमानत के लिए आवेदन करना चाहता था
सवाल
उत्तर (4)
आपके पास मामले के क्षेत्राधिकार वाले उपयुक्त उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर करने का केवल एक विकल्प है। इसे ट्रायल कोर्ट के फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए अन्यथा अपील दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो जाएगी और आपको स्पष्टीकरण और देरी की अनदेखी के लिए एक आवेदन दायर करना होगा। अपील में जमानत याचिका दायर की जाएगी।
एडवोकेट सुयश गुप्ता
3.8 
राजाजी पुरम , लखनऊ
चूंकि इस मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए आपको उस आदेश के खिलाफ संबंधित उच्च न्यायालय में अपील दायर करनी होगी और वहां जमानत के लिए आवेदन करना होगा और चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने की संभावना है।
एडवोकेट शोभित अग्रवाल
4.4 सिविल कोर्ट कंपाउंड, राज नगर , गाज़ियाबाद
आमतौर पर जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, इसलिए ऐसे मामलों में जमानत देना बहुत कठिन होता है और न्यायालय द्वारा केवल तभी दी जा सकती है जब यह पाया जाता है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। जमानत देना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। जिस निर्णय के माध्यम से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, उसका अध्ययन किए बिना ठीक से सलाह देना बहुत कठिन है।
एडवोकेट विजयन्त निगम
4.4 गोमती नगर , लखनऊ
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अपराधिक कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- विषय: BNS 318(4) के तहत धोखाधड़ी और शांति भंग के मामले में कानूनी सहायता हेतु। महोदय (Advocate Sir), मैं नंदकिशोर (निवासी- राहुवास थाना क्षेत्र, दौसा) आपके समक्ष कानूनी कार्रवाई हेतु एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य तथ्य व अपराध: सदर थाना (दौसा) क्षेत्र के निवासी 'रोशन' ने मुझे एक गाय 3 महीने की गाभिन (Pregnant) बताकर बेची। मैंने विश्वास में आकर उसे ₹10,000 नकद दिए। बाद में पशु चिकित्सक ने जांच कर लिखित में दिया है कि गाय खाली है। रोशन ने जानबूझकर झूठ बोलकर मुझसे 'चल संपत्ति' (नकद) ऐंठी है, जो BNS की धारा 318(4) के तहत स्पष्ट धोखाधड़ी है। पक्के साक्ष्य (सबूत): मेडिकल रिपोर्ट: डॉक्टर की पर्ची जो साबित करती है कि गाय खाली है। कॉल रिकॉर्डिंग: मेरे पास स्पष्ट रिकॉर्डिंग है जिसमें रोशन ने 3 महीने की गाभिन बताना स्वीकार किया है। पैसे मांगने पर उसने देश के कानून को भद्दी गालियां दी हैं (कहा है: "कानून की मां की..., कानून काई करोगो"), जो धारा 352 (शांति भंग व अपमान) का अपराध है। वर्तमान स्थिति व मांग: मैंने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है।
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