क्या आपराधिक मामले में सजा मिलने और जमानत पर होने के दौरान सरकारी नौकरी वापस मिल सकती है

सरकारी नौकरियां देने से पहले कुछ नियमों को रखती है आपको नौकरी देने से पहले भी ऐसे किसी दस्तावेज पर हो सकता है साइन करवे होंगे। किसी भी पंजीकृत आपराधिक अपराध वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए हर विभाग के अपने अलग नियम हैं, आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपसे अधिक जानकारी की आवश्यकता है

यह ध्यान रखना उचित है कि लंबित मुकदमे के आधार पर चयन पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, आपको विभाग के पास प्रस्तुत किए जाने वाले सत्यापन फॉर्म और शपथ पत्र में आवश्यक आपराधिक मामले, प्राथमिकी, गिरफ्तारी और हिरासत (यदि कोई हो) की लंबितता को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए। कानून के अनुसार, यह स्क्रीनिंग कमेटी को तय करना है कि एफआईआर में आपके खिलाफ लगाए गए आरोपों और आरोपों (यदि तय किए गए हैं) के आधार पर आपराधिक मामले के लंबित होने का आपके पद की प्रकृति पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। ऐसे बहुत से निर्णय हैं जहां अदालतों (सर्वोच्च न्यायालय सहित) ने केवल लंबित मामले के बहाने सैनिकों को सेवामुक्त करने वाले विभागों के निर्णयों में हस्तक्षेप किया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति एम काटजू (सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा दिया गया एक निर्णय विभागों को निर्देश देता है कि वे ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाएं और केवल लंबित मामले के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज न करें।

आप जमानत पर हैं लेकिन बरी नहीं हुए हैं और जब तक आपको चार्ज से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा तब तक आप सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर ऐसे आरोप हैं जो फर्जी दस्तावेज से संबंधित हैं ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। जब आपको उच्च न्यायालय द्वारा मुक्त या सेवामुक्त किया जाएगा तो आप अपनी नौकरी वापस पा सकते हैं या किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं

नहीं, आप अपनी सेवा में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपको अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। कठिन उच्च न्यायालय ने आपको जमानत दे दी है लेकिन निचली अदालत के आदेश को रद्द नहीं किया है और कानून के समक्ष आप अभी भी दोषी हैं और आपकी बर्खास्तगी वैध है।

अगर आपको ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी है और उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है तो आपका विभाग आपको फिर से नौकरी पर रखने के लिए बुरा नहीं है। किसी अपराध के ट्रायल के दौरा जब की अपराध सिद्ध नहीं होता है, कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जा सकता है। पर विभाग सस्पेंड भी कर सकता है ट्रायल के दौरां।