BNSS Section 379 (CrPC 340) – झूठे सबूत या न्याय में बाधा डालने पर कार्रवाई की प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 379 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले कुछ अपराधों में कार्रवाई करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जिनमें किसी व्यक्ति पर झूठे साक्ष्य देने, नकली दस्तावेज़ पेश करने या न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने का आरोप हो।

आज के इस लेख में हम आपको "न्याय में गड़बड़ी" पर कार्यवाही करने की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 की बारे में जानकारी देंगे की, बीएनएसएस की धारा 379 क्या है और यह कब लागू होती है? इस धारा के तहत न्याय में बाधा डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई के नियम?

पहले ऐसे मामलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 340 का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अदालत खुद ऐसे मामलों पर कार्रवाई शुरू कर सकती थी। लेकिन अब भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू हो गई है, और BNSS की धारा 379 को इस तरह के मामलों के लिए बनाया गया है।

इस धारा को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हर नागरिक यह समझ सके कि अदालत में झूठ बोलना, फर्जी दस्तावेज़ देना या गवाही से जुड़ी किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना कितना बड़ा अपराध है, और इसके क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 क्या है और यह कब लागू होती है?

बीएनएसएस की धारा 379 एक कानूनी प्रावधान है जो अदालतों को यह शक्ति देता है कि वे अपनी कार्यवाही के दौरान होने वाली गलतियों या धोखाधड़ी को रोक सकें और न्याय की रक्षा कर सकें।

यह धारा किसी अपराध को परिभाषित नहीं करती, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बताती है जिसके तहत अदालत न्यायिक कार्यवाही में होने वाली धोखाधड़ी पर कार्रवाई कर सकती है।

सरल शब्दों में कहे तो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 तब लागू होती है, जब अदालत को लगता है कि कोई व्यक्ति उसके सामने झूठ बोल रहा है, फर्जी दस्तावेज पेश कर रहा है, या ऐसा कुछ कर रहा है जिससे न्याय की प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है, तो बीएनएसएस सेक्शन 379 के तहत अदालत उस मामले की जांच कर सकती है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

बीएनएसएस 379 को 4 उपधाराओं के द्वारा विस्तार से बताया गया है आइये इन सभी को आसान भाषा में विस्तार से समझते है:

उपधारा 379 (1): जब अदालत को लगे कि न्याय में गड़बड़ी हुई है

इस उपधारा में कहा गया है कि अगर किसी अदालत को यह लगता है कि किसी मामले में कुछ गलत हुआ है, जैसे कि कोई झूठ बोल रहा हो या नकली दस्तावेज़ पेश कर रहा हो, जिससे न्याय पर असर पड़ सकता है, तो अदालत क्या कर सकती है?

क्या कर सकती है अदालत आइए जानते है?

• छोटी जांच: सबसे पहले, अदालत यह जांच सकती है कि सच में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं।
• रिपोर्ट लिखना: अगर अदालत को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो वह इसे लिखकर रिकॉर्ड कर सकती है।
• शिकायत भेजना: वह इस मामले की शिकायत अपने से ऊपर के मजिस्ट्रेट को भेज सकती है, ताकि वे इसे और देखें।
• आरोपी से गारंटी लेना: अदालत आरोपी से यह गारंटी ले सकती है कि वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। अगर मामला गंभीर हो, तो आरोपी को हिरासत में भी भेजा जा सकता है।
• गवाहों को मजबूर करना: अगर गवाह नहीं आ रहे हैं, तो अदालत उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने के लिए मजबूर कर सकती है।

उदाहरण: मान लीजिए, एक आदमी अदालत में झूठा दस्तावेज़ पेश कर रहा है। जिसके बारे में अदालत को शक होता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है। तो, अदालत पहले जांच करेगी कि क्या सच में दस्तावेज़ नकली है, फिर इसे उच्च न्यायालय को भेज सकती है और आरोपी को पेश होने को कह सकती है।

उपधारा 379 (2): बड़ी अदालत भी वही काम कर सकती है

इस उपधारा में कहा गया है कि अगर छोटी अदालत ने कोई गड़बड़ी देखी है लेकिन उसने शिकायत नहीं की या कोई कार्रवाई नहीं की, तो बड़ी अदालत (जिसके नीचे छोटी अदालत काम करती है) वही सब कार्रवाई कर सकती है।

उदाहरण: मान लीजिए, एक छोटे कोर्ट ने किसी मामले में झूठ बोलने का आरोप देखा लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो, उसकी उच्च अदालत इस मामले की जांच कर सकती है,और आरोपी को पेश होने को कह सकती है और अन्य कार्रवाई कर सकती है।

उपधारा 379 (3): शिकायत पर कौन करेगा साइन

इस उपधारा में बताया गया है कि अगर अदालत कोई शिकायत लिखती है, तो उस पर किसके साइन होने चाहिए:

• हाई कोर्ट: अगर हाई कोर्ट शिकायत लिख रहा है, तो उस पर हाई कोर्ट के अधिकारी के साइन होंगे, जिसे हाई कोर्ट ने यह जिम्मेदारी दी हो।
• अन्य अदालत: अगर कोई अन्य अदालत शिकायत लिख रही है, तो उस पर उस अदालत के सबसे बड़े अधिकारी या उस अधिकारी के साइन होंगे जिसे उसने यह काम सौंपा हो।

उदाहरण: मान लीजिए, एक छोटी अदालत किसी मामले में शिकायत लिख रही है। तो उस पर अदालत के प्रमुख अधिकारी के साइन होंगे। अगर हाई कोर्ट शिकायत लिख रहा है, तो उस पर हाई कोर्ट के अधिकारी के साइन होंगे।

उपधारा 379 (4): "अदालत" का मतलब क्या है

इस उपधारा में यह बताया गया है कि BNSS सेक्शन 379 में जब "अदालत" शब्द का उपयोग किया गया है, तो उसका मतलब वही है जो धारा 215 में बताया गया है। धारा 215 में अदालत का मतलब होता है:

• दीवानी अदालत: जहां सिविल मामलों की सुनवाई होती है।
• फौजदारी अदालत: जहां आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है।
• राजस्व अदालत: जहां भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।

उदाहरण: अगर कोई केस दीवानी अदालत में है, तो "अदालत" का मतलब वहां की दीवानी अदालत होगी। अगर केस फौजदारी अदालत में है, तो "अदालत" का मतलब उस अदालत से होगा।

बीएनएसएस की धारा 379 के अनुसार अदालत कब और कैसे खुद से जांच शुरू करती है?

जब अदालत को लगता है कि उसकी कार्यवाही में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सच छिप सकता है या न्याय में रुकावट आ सकती है, तो वह खुद जांच शुरू कर सकती है। यह जांच कैसे शुरू होती है, इसके तीन मुख्य तरीके हैं, जिन्हें आसान भाषा में समझते हैं:

जब अदालत खुद संज्ञान ले – कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब अदालत को किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वह खुद ही महसूस कर सकती है कि कुछ गड़बड़ है और जांच शुरू करनी चाहिए। अगर अदालत को खुद लगे कि कोई झूठ बोल रहा है या फर्जी दस्तावेज दिए गए हैं, तो वह बिना किसी शिकायत के ही जांच शुरू कर सकती है। आइये इसे भी विस्तार से जानते है:-

• जब अदालत को अपनी कार्यवाही के दौरान कुछ अजीब या गलत लगे: मान लीजिए, जज साहब किसी गवाह को झूठ बोलते हुए पकड़ लेते हैं या उन्हें लगता है कि कोई दस्तावेज देखने में ही नकली लग रहा है। ऐसी स्थिति में, उन्हें किसी के आवेदन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद ही उस मामले की जांच शुरू करने का आदेश दे सकते हैं।
• जब अदालत को सार्वजनिक रूप से किसी गलत काम की जानकारी मिले: कभी-कभी, अदालत को अखबारों या किसी और माध्यम से पता चल सकता है कि उसकी कार्यवाही से जुड़ा कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है जिससे न्याय प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी अदालत खुद उस मामले पर ध्यान दे सकती है और जांच का आदेश दे सकती है।
• जब अदालत को लगे कि न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है: अगर अदालत को किसी भी तरह से यह महसूस होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलकर, सबूत छुपाकर या कोई और गलत तरीका अपनाकर न्याय को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वह खुद हरकत में आ सकती है और जांच शुरू करवा सकती है।

जब कोई आवेदन दे – अगर किसी पक्ष को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वह अदालत से जांच की मांग कर सकता है। अदालत जांच का आदेश तभी देती है जब उसे लगे कि मामला गंभीर है।

जब न्याय के लिए जरूरी हो – अदालत जांच तभी करती है जब उसे लगे कि ऐसा करना जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आए, किसी को नुकसान न हो और लोगों का भरोसा बना रहे।

धारा 379 के तहत कोर्ट द्वारा की जाने वाली कारवाई?

बीएनएसएस की धारा 379 के अनुसार अगर अदालत को लगे कि उसकी सुनवाई के दौरान किसी प्रकार का झूठ बोला गया है, या नकली कागज़ दिए गए है, या कोई अन्य प्रकार का ऐसा काम हुआ है जिससे न्याय में बाधा आ सकती है तो वह खुद कुछ जरूरी कदम उठा सकती है। ये कदम इस बात को पक्का करते हैं कि सच्चाई सामने आए और कोई गलत इंसान बच न पाए। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि अदालत ऐसे मामलों में क्या-क्या करती है:

1. जो हुआ, उसे लिखित में दर्ज करना

अगर अदालत को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वह उस बात को लिख लेती है, जैसे कि कोई झूठ बोला गया, या नकली दस्तावेज पेश किया गया।

उदाहरण: अगर कोई कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देता है, तो अदालत लिखेगी कि वह दस्तावेज नकली क्यों है, जैसे लिखावट मेल नहीं खा रही, कागज़ नया नहीं है आदि।

2. मजिस्ट्रेट को शिकायत भेजना

जब अदालत को पक्का यकीन हो जाता है कि अपराध हुआ है, तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजती है। वही मजिस्ट्रेट आगे केस की सुनवाई करता है।

उदाहरण: अदालत कहेगी कि “अजय ने नकली दस्तावेज पेश किया, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।”

3. आरोपी को पेश करने की गारंटी लेना

अदालत यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने जरूर आए। इसके लिए उससे कुछ पैसे (जमानत) जमा करवाए जाते हैं।

उदाहरण: अजय से कहा जा सकता है कि वह 10,000 रुपये जमा करे ताकि वह सुनवाई के समय हाज़िर रहे।

4. गंभीर मामलों में जेल भेजना

अगर अपराध बहुत गंभीर है, तो अदालत आरोपी को सीधा हिरासत (jail) में भेज सकती है। इससे वह भाग नहीं सकता और जांच ठीक से हो सकती है।

उदाहरण: अगर अजय ने जानबूझकर बड़ा धोखा दिया है, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले जेल भेजा जा सकता है।

5. जरूरी गवाहों को बुलाना

अगर किसी व्यक्ति के पास केस से जुड़ी जानकारी है, तो अदालत उसे मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने के लिए बुला सकती है।

उदाहरण: श्याम को पता है कि नकली कागज कहां बना, तो अदालत उसे गवाही के लिए बुला सकती है।

निष्कर्ष:- बीएनएसएस की धारा 379 एक बहुत जरूरी नियम है। यह अदालतों को ताकत देता है कि अगर उन्हें लगे कि उनके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है या नकली चीजें दिखा रहा है, तो वे खुद ही उसकी जांच कर सकें और न्याय को बचा सकें।

अगर आपको किसी भी कानूनी मामले में कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या आपको लगे कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आप हमारे वकीलों से बात करके सलाह या सहायता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। वे आपकी मदद करने और सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं।