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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। पटना में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास पटना के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की राजेंद्र नगर, गांधी नगर, श्रीकृष्ण नगर, कंकड़बाग, फुलवारी शरीफ, और काफी इलाके| ये वकील पटना की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की पटना उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय पटना, सिविल कोर्ट पटना, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) पटना, पटना उपभोक्ता फोरम, और दूसरे अदालत भी|
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एडवोकेट किशोर कुणाल
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