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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। नागपुर में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास नागपुर के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की गांधी नगर, बजाज नगर, वकील पेठ, नंदनवन, प्रताप नगर, और काफी इलाके| ये वकील नागपुर की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की जिला न्यायालय नागपुर, नागपुर खंडपीठ बंबई उच्च न्यायालय, परिवार न्यायालय नागपुर, नागपुर जिला उपभोक्ता फोरम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) नागपुर, और दूसरे अदालत भी|
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