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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। दिल्ली में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की उत्तम नगर, डिफेंस कॉलोनी, बंगाली बाजार, द्वारका सेक्टर 10, जनकपुरी, और काफी इलाके| ये वकील दिल्ली की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तीस हजारी, जिला न्यायालय पटियाला हाउस, जिला न्यायालय साकेत, जिला न्यायालय रोहिणी, और दूसरे अदालत भी|
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