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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। इलाहाबाद में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास इलाहाबाद के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की जॉर्ज टाउन, कचहरी रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नेहरू नगर, और काफी इलाके| ये वकील इलाहाबाद की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय इलाहाबाद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) इलाहाबाद, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) इलाहाबाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) इलाहाबाद, और दूसरे अदालत भी|
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एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव
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