क्या बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति को मुकदमा चलते समय बेचा जा सकता है

जब तक बैंक का कर्ज पूरी तरह नहीं चुका दिया जाता और संपत्ति बंधक से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसे बैंक की सहमति के बिना बेचना कानूनी रूप से गलत है।

संपत्ति अंतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) की धारा 52 के अनुसार, अगर किसी संपत्ति पर अदालत में मुकदमा लंबित (Pending Litigation) है, तो उस संपत्ति का हस्तांतरण मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होता है। इसे 'लिस पेंडेंस' का सिद्धांत कहते हैं। ऐसी स्थिति में बिना बैंक की जानकारी के की गई बिक्री कानूनी रूप से कमजोर होती है और बैंक के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती।

यदि संपत्ति को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचा गया है, तो उसकी वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिक्री के समय संपत्ति पर बैंक का कानूनी अधिकार (Charge) मौजूद था या नहीं। आम तौर पर, बैंक की एनओसी (No Objection Certificate) के बिना ऐसी रजिस्ट्री मान्य नहीं मानी जाती।

एक बार जब संपत्ति बैंक के कर्ज से मुक्त हो जाती है, तो विक्रेता उन बिक्री कार्यों की वैधता पर सवाल उठा सकता है, खासकर अगर वे बिक्री कार्य बैंक की अनुमति के बिना या धोखाधड़ी से किए गए थे। हालांकि, अगर विक्रेता ने खुद जीपीए दी थी और कर्ज चुकाने के बाद भी वह उन सौदों को रद्द करना चाहता है, तो उसे अदालत में यह साबित करना होगा कि वे सौदे कानून के विरुद्ध थे।

बेहतर तरीका यह है कि आप बैंक के साथ समझौता (Settlement) करें। आप खरीदार से सीधे बैंक का कर्ज चुकाने के लिए कह सकते हैं और बैंक से एनओसी लेकर अदालत में मामले को रफा-दफा कर सकते हैं। इससे भविष्य में मालिकाना हक को लेकर कोई कानूनी विवाद पैदा नहीं होगा।